पुणे : कर्वेनगर येथे मुठा नदीच्या (Mutha River Pune) हरित पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकाम, पत्र्याच्या शेडवरील कारवाईची स्थगिती उच्च न्यायालयाने (High Court) उठवताच महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) आज (ता. २७) या भागात १५ मिळकतींवर जोरदार कारवाई करत ९० हजार चौरस फुटावरील बांधकाम पाडून टाकले.

राजाराम पुलापासून पुढे कर्वेनगरमध्ये नदीपात्राच्या लगत हरित पट्ट्यात जागा मालकांनी पक्के बांधकाम केले आहे. तर, काही ठिकाणी शेड मारून मंगल कार्यालय, हॉटेल, गॅरेज आदी व्यवसाय सुरु केलेले होते. हरित पट्ट्यात बांधकाम किंवा शेड उभारून व्यवसाय करता येत नाही, त्यामुळे महापालिकेने या जागा मालकांना नोटीस बजावलेली होती.

त्याविरोधात जागा मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कारवाईवर स्थगिती आणली होती. ही स्थगिती बुधवारी (ता. २६) उठविण्यात आली, तसेच याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर आज सकाळी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मोठा फौजफाटा घेऊन कर्वेनगर येथे नदीलगत हरित पट्ट्यातील बांधकामावर कारवाई सुरु केली. यामध्ये ५ जेसीबी, २ गॅस कटर, १० कामगारांच्या मदतीने कारवाई केली.

यावेळी अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारीही उपस्थित होते. या ठिकाणी आग लागल्यास त्वरित ती विझविण्यासाठी अग्निशामक दलाचा बंबही तैनात करण्यात आला होता. आज १५ मिळकतींवरील ९० हजार चौरस फुटाचे बांधकाम पाडले आहे, शुक्रवारी (ता. २८) उर्वरित अनधिकृत बांधकाम पाडले जाणार आहे.

एकीकडे कारवाई, दुसरीकडे साहित्य वाचवायचा प्रयत्न

महापालिकेने सकाळी कारवाई सुरु केल्यानंतर जेसीबीने शेड पाडण्यास सुरवात केली. त्यावेळी शेडमधील गॅरेज, हार्डवेअरच्या दुकानातील साहित्य बाहेर काढण्यासाठी व्यावसायिकांची गडबड सुरु झाली. हे साहित्य टेंपोमध्ये भरून इतर ठिकाणी हलविण्यात आले.

‘‘न्यायालयाने कारवाईवरील स्थगिती उठविल्यानंतर आज सकाळपासून हरित पट्ट्यातील बांधकामावर कारवाई सुरु केली. आज १५ मिळकतींवर कारवाई करून ९० हजार चौरस फुटाचे बांधकाम, शेड पाडले आहे. उर्वरित कारवाई शुक्रवारी केली जाणार आहे.’’

- बिपिन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, महापालिका