बेडसाठी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची वणवण सुरू असतानाही ‘डॅशबोर्ड’वर बेडची माहिती न देणाऱ्या रुग्णालयांवर आता नोटिशी पलीकडे जाऊन कारवाई होणार आहे. रुग्णांवरील उपचार, डिस्चार्जनंतर मोकळ्या बेडची कल्पना देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांना रेमडेसिव्हिर देऊ नयेत, अशी शिफारस महापालिका जिल्हाधिकाऱ्यांना करणार आहे. अशा भूमिकेमुळे बेडची रोजच्या रोज माहिती येऊन लोकांना उपचार मिळण्याची आशा महापालिकेला आहे.

कोरोनाच्या साथीत रुग्णांना सहजरीत्या बेडची माहिती मिळावी, यासाठी ‘डॅशबोर्ड’ कार्यान्वित केला आहे. त्यात साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गंत नियंत्रित केलेल्या खासगी रुग्णालयांसह जम्बो, कोविड हॉस्पिटल आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील बेडची संख्या, त्यावरील रुग्ण, मोकळ्या बेडची माहिती अपेक्षित आहे. बहुतांशी रुग्णालयांकडील उपचार व्यवस्थेची माहिती आहे; परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेचे आठ रुग्णालयांत एकही बेड शिल्लक नाहीत. तर खासगी रुग्णालयांतही तशी स्थिती असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी, रुग्णांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. त्यातच काळात, संपूर्ण शहरातील उपचार व्यवस्थेची प्रामुख्याने बेडची माहिती लोकांपर्यंतच पोचविण्यासाठी निर्माण केलेले ‘डॅशबोर्ड’ अपडेट नसल्याचे दिसत आहे. आपल्या रुग्णालयातील रुग्ण सामावून घेण्याची एकूण क्षमता, त्यातील रुग्ण, आणि मोकळ्या झालेल्या बेडची माहिती रुग्णालय व्यवस्थापनांनी तातडीने ‘अपडेट’ करणे अपेक्षित आहे. त्यबाबतचा आदेशही अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी काढला आहे. मात्र, हा आदेश रुग्णांलयांनी गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे नेमक्या कुठे बेड आहेत, त्याचे स्वरूप काय? याची माहिती रुग्णांना मिळत नसल्याने गैरसोय होत आहे. त्यावर आक्रमक पवित्रा घेत, अशा रुग्णालयांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन न देण्याबाबतचे पाऊल उचलण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून केली जाणार आहे.

रुग्णांना घरीच बेडची कल्पना मिळाळ्यास वेळेत उपचार प्रक्रिया सुरू होण्यास मदत होईल. हॉस्पिटलमधील रुग्णांच्या डिस्चार्जची व अन्य माहिती ‘डॅशबोर्ड’वर न देणाऱ्या रुग्णालयांच्या सुविधा कमी केल्या जातील. विशेषत: जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी चर्चा करून या रुग्णालयांचे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन काही दिवसांसाठी थांबविण्याची विनंती केली जाणार आहे.

- डॉ. मनीषा नाईक, सहायक आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका