मार्केट यार्ड : सातारा रस्ता उत्सव चौक ते पोस्ट ऑफिस चौकापर्यंत असलेला शिवनेरी रस्ता वर्षानुवर्षे अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकला होता. या रस्त्यावर फळ, भाजीपाला, फुल विक्रेते मोठ्या प्रमाणात बसतात. त्यामुळे या रस्त्यावर कायमच वाहतूक कोंडी आणि कचऱ्याचे साम्राज्य असते. त्यामुळे हा रस्ता वाहतूक कोंडी मुक्त आणि स्वच्छ करण्यासाठी या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे. येत्या 2 ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान बाजार समिती प्रशासन, वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेचा अतिक्रमण विभागातर्फे संयुक्त कारवाई केली जाणार आहे.

गौतम पाषाणकर प्रकरणाला वेगळे वळण; बेपत्ता होण्यामागे बड्या राजकीय व्यक्तीचा हात?

शिवनेरी रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात गुरूवारी बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयात प्रशासक मधुकांत गरड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचे उपायुक्त गणेश सोनुणे, दि पुना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ, नगरसेवक प्रवीण चोरबेले, मार्केटयार्ड पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक संभाजी निंबाळकर, स्वारगेट पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक ब्रम्हानंद नायकवाडी, राजेंद्र कोरपे आदी उपस्थित होते.

शिवनेरी रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण वाढलेले आहे. दिवसेंदिवस फळविक्रेते, भाजीविक्रेते आणि टपर्‍यांची संख्या वाढत आहे. माल घेऊन येणारी वाहने, खरेदीसाठी येणारी वाहने वेड्यावाकड्या पद्धतीने रस्त्यावर लावली जात आहेत. त्यामुळे वाहतूकीला अडथळा निर्माण होत आहे. हा रस्ता कायम विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडलेला असतो. त्यामुळे संयुक्त कारवाईतून हा रस्ता मोकळा केला जाणार आहे. तसेच वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती गरड यांनी दिली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिकाम्या जागेत पे अ‍ॅण्ड पार्क-
संयुक्त कारवाईतून रस्त्यावरील रिकाम्या जागेवर तातडीने पे अ‍ॅण्ड पार्क केले जाणार आहे. त्यासाठी वाहतूक पोलिस उपायुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. रिकाम्या जागेवर पट्टे मारले जाणार असून फलकही लावले जाणार आहेत. या रस्त्यावर दोन ठिकाणी बाजार समितीचे कर्मचारी थांबतील, तर उर्वरित संपूर्ण रस्त्यावर पे अ‍ॅण्ड पार्कची जबाबदारी एकाच ठेकेदाराकडे दिली जाणार आहे. महिनाभरात जे उत्पन्न मिळेल, त्यातून निम्मे उत्पन्न ठेकेदाराला दिले जाणार असल्याचे गरड यांनी सांगितले.

(संपादन : सागर डी. शेलार)