पुणे - समाजकल्याण विभागाने जातपडताळणी प्रमाणपत्र नाकारल्याने काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे एमबीबीएस आणि बीएएमएससह वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया लांबणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर ३१ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिला आहे.   

स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी, बीपी अँड ओ, बीएस्सी (नर्सिंग) या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

समाजकल्याण विभागाकडून विविध कारणांस्तव विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आल्याने विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या तक्रारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा निर्णय होईपर्यंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. 
सीईटी सेलने यासंबंधी परिपत्रक जारी केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान या प्रवेशप्रक्रियांची सद्यःस्थिती न्यायालयाला सांगितली जाणार आहे. मात्र, प्रवेशप्रक्रिया सुरू ठेवल्यास प्रवेश झाल्यानंतर अन्य विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये, यासाठी तूर्तास प्रवेशप्रक्रियेचा पुढील टप्पा थांबविण्यात आल्याचे सीईटी सेलने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया
सीईटी सेलचे आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने प्रवेश प्रक्रिया थांबविली आहे; परंतु वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. बीएएमएसची पहिली फेरी झाली आहे. पूरस्थितीमुळे प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली होती. आता याबरोबर एमबीबीएसची प्रक्रिया देखील थांबली आहे. यासंबंधी सोमवारी न्यायालयात म्हणणे मांडणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल.’’