पुणे : नोंदणी विभागाच्या लिव्ह अँड लायसेन्स करारनाम्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999 मधील तरतुदींमध्ये तसेच सदनिकांचे करारनामे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यास वकील वर्गाने विरोध केला आहे. शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

याप्रकरणी पुणे बार असोसिएशन (पीबीए) आणि कन्व्हेसिंग प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना नोंदणी विभागाच्या प्रस्तावित नोंदणी पद्धतीतील बदलास विरोध असल्याचे निवेदन दिले. याबाबत अधिक माहिती देताना, असोसिएशनचे सचिव ऍड. अमोल काजळे-पाटील म्हणाले, प्रस्तावित बदल हा मिळकतीचे मालक, भाडेकरू, वकील यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. लाखो व कोटी रुपये किंमतीच्या मिळकतीचे लिव्ह अँड लायसेन्स करारनामे नोंदणी करण्याऐवजी ते नोंदणी विभागाकडे फाईल करावे, असा प्रस्ताव नोंदणी विभागाने शासनाकडे पाठवला आहे. नोंदणी विभाग करारनामा करत असताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक व नोंदणी शुल्क आकारते. त्यामुळे विभागाकडून नोंदणीचे काम सुलभ होणे अपेक्षित असताना संबंधित विभाग लाखो कोटी रुपयांच्या करारनाम्यास दुय्यम स्थान देत आहे. दुरुस्ती करताना नोंदणी विभागाने वकिल व वकील संघटनांच्या सूचना व हरकती मागविल्या नाहीत. पीबीएचे अध्यक्ष ऍड. सतीश मुळीक, ऍड. भगवानराव साळुंखे, असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड सुधाकर कुटे, उपाध्यक्ष ऍड प्रवीण नलावडे, ऍड. संजय कर्डीले, ऍड. कल्याण शिंदे यावेळी उपस्थित होते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आंदोलनाचा इशारा : 
नोंदणी विभागाचे काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोयीसाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यामुळे वकील वर्गाच्या व्यवसायावर गंडांतर येण्याची भीती आहे. शासनाने सकारात्मक विचार न केल्यास या विरोधात न्यायालयात जाणार असून वेळ पडल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा असोसिएशनकडून देण्यात आला आहे.

पुणे : ग्रामीण भागात वाढलाय सापांचा वावर; सर्पदंश झाल्यास...