पुणे - प्रत्येकाला घर आणि तेही परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने प्रत्यक्षात सामान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (इडब्लूएस) नागरिकांना घर घेता यावे, यासाठी सरसकट एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असताना; प्रत्यक्षात मुद्रांक शुल्कात एक हजार रुपयेच सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळावी, यासाठी विविध सवलती देण्यास सुरवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून मुद्रांक शुल्कात सवलत देता येईल का, याबाबत मुद्रांक शुल्क विभागाकडून प्रस्तावही मागविला होता.

सध्या दस्त नोंदणीसाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का एलबीटी असे सहा टक्के शुल्क आकारले जाते. शिवाय, दस्त हस्ताळणी शुल्क स्वतंत्रपणे स्वीकारले जाते. आता तीस चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिकेची दस्त नोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर त्या सदनिकेचे रेडीरेकनरमधील दर विचारात घेऊन त्यावर सहा टक्के मुद्रांक निश्‍चित करण्यात येणार आहे, त्यातून केवळ एक हजार रुपयांची सवलत मिळणार आहे.

सर्वसामान्यांची निराशा
तीस चौरस मीटर (सुमारे साडेतीनशे चौरस फूट) च्या आतील घरांची दस्तनोंदणी करताना सरसकट एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, महसूल खात्याने तीस चौरस मीटरच्या आतील घरांची दस्तनोंदणी करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात फक्त एक हजार रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेशही काढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची निराशा झाली आहे.