ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी
कृषी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून कृषी विस्तार अधिकारीदेखील नियुक्त केले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींवर नेमक्या कोणत्या विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करता येईल, हे स्पष्ट करणारी अधिसूचना ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी मंगळवारी (ता. ८) जारी केली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १९५९ मधील १५१ कलमान्वये ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे. मात्र, शासनाने आता हे अधिकार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे संबंधित सीईओंनी आढावा घेत मुदत समाप्त झाली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे ज्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेता आलेली नाही, अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमावेत, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने आधी विद्यमान सरपंचांना प्रशासक नेमले होते. परंतु, त्यातून तयार झालेले वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे सरपंचांची मागणी असूनही पुन्हा सरपंचांनाच प्रशासक नेमण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. आता सीईंओंकडून ग्रामपंचायतीवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांना प्रशासक म्हणून नेमले जाईल. तसेच, आवश्यकता वाटल्यास इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, अशीदेखील मोकळीक राज्य शासनाने सीईओंना दिली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे आता प्रशासकपदी येणारे अधिकारी पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय प्रमुख असतील. ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाचे सरपंच परिषदेने स्वागत केले आहे.
‘‘निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार विस्कळीत होऊ नये. त्यासाठी प्रशासकांच्या नियुक्त्या त्वरित कराव्यात, असा आग्रह आम्ही राज्य सरकारकडे धरला होता. प्रशासकांमुळे ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत. तसेच, विकासविषयक व दैनंदिन प्रशासकीय कामे सुरळीतपणे चालू राहतील,’’ असे सरपंच परिषदेने म्हटले आहे.