कृषी विभागातील आस्थापना
सेवांना दिरंगाई नको

कृषी सचिव, आयुक्तांकडून कर्मचारी सेवांचा आढावा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना आस्थापनाविषयक सेवा देण्यात दिरंगाई होऊ नये. येत्या ३० सप्टेंबरच्या आत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करा, अशा सूचना आस्थापना विभागाला देण्यात आल्या.
कृषी सचिव परिमल सिंह व कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सोमवारी (ता. ३१) कृषी आयुक्तालयात आस्थापनाविषयक कामकाजाचा दोन तासांहून अधिकवेळ आढावा घेतला. कृषी विभागाचा आकृतिबंध रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सध्या सुरू आहे. आकृतिबंध तयार करण्यात मोठी भूमिका असलेल्या आस्थापना विभागाला नेमक्या काय सूचना दिल्या याविषयी तपशील बाहेर आलेला नाही.
बैठकीनंतर ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना मांढरे म्हणाले, ‘‘कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या कार्यालयीन सेवा आता अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत आहेत. त्यामुळे ठराविक कालावधीपेक्षा सेवा देण्यास उशीर झाल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. आम्ही याच सेवांचा आढावा घेतला आहे. सेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत नागरिकांना वेळेत सेवा देण्याची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, कृषी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या कायद्यात देता येत नाहीत. त्यामुळेच राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि अधिकृत कर्तव्ये पार पाडण्यात होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध कायदा २००५’ या नावाने स्वतंत्र कायदा लागू केलेला आहे. या कायद्यामुळे कृषी कर्मचाऱ्यांसाठी काही सेवा अधिसूचित करून मिळालेल्या आहेत,’’ असे मांढरे म्हणाले.

चौकट ----
रजा अर्ज पूर्वी तीन महिने असायचे पडून
अधिसूचित सेवांची सद्यःस्थिती सचिवांनी गांभीर्याने जाणून घेतली. मांढरे म्हणाले, ‘‘कर्मचाऱ्याचा रजा अर्ज येताच तत्काळ मंजुरी मिळायला हवी. कर्मचाऱ्यांना सर्व सेवा वेळेत मिळण्यासाठी एक व्यवस्था तयार केली जात आहे. सेवानिवृत्तीचे लाभ, पदोन्नती, परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे, रजा मंजूर करणे अशा सेवा वेळेत मिळायला हव्यात. रजेचे अर्ज पूर्वी अनेक दिवस व काहीवेळा तीन-तीन महिने पडून राहात होते. या सेवांच्या अखत्यारितील सर्व प्रलंबित कामे सप्टेंबरअखेर पूर्ण करावीत, अशा सूचना आम्ही आस्थापना विभागाला दिल्या आहेत.’’