देशातील ४३ टक्के श्रमशक्तीला शेतीचा आधार

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालातून ग्रामीण रोजगाराचे चित्र समोर
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : देशातील रोजगार रचनेत आमूलाग्र बदल होत असले तरी शेती मात्र अजूनही भारतातील सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या ‘पीएलएफएस २०२५’च्या (नैमित्तिक श्रमशक्ती अहवाल) आकडेवारीवर आधारित अहवालानुसार, २०२५ मध्ये देशातील ४३ टक्के कामगार शेती क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
१९८७-८८ मध्ये हे प्रमाण ६६ टक्के होते. म्हणजे गेल्या ३७ वर्षांत शेतीवरील रोजगार अवलंबित्वात तुलनेने मंद गतीने घट झाली आहे.
या अहवालानुसार ग्रामीण भागात रोजगारासाठी शेतीवरील अवलंबित्व अद्याप मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. विशेषतः महिला कामगारांचा सहभाग ग्रामीण भागात अधिक असल्यामुळे शेतीतील रोजगाराचे प्रमाण वेगाने कमी झालेले नाही. ग्रामीण महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट - एलएफपीआर) ४५.९ टक्के आहे. शहरी भागातील रोजगारावर असणाऱ्या महिलांचे हेच प्रमाण २७.७ टक्के आहे.

अनौपचारिक रोजगारांत शेतीचा वाटा सर्वाधिक
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, देशातील अनौपचारिक कामगारांपैकी तब्बल ४२ टक्के कामगार शेती क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यामुळे शेती अजूनही सामाजिक सुरक्षा, लिखित करारांप्रतीची कटिबद्धता आणि रोजगार संरक्षणापासून मोठ्या प्रमाणावर दूर असल्याचे स्पष्ट होते.
या अहवालात मांडण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये अनौपचारिक रोजगारांचे प्रमाण अधिक आहे. यामागे शेती व मजुरीवर आधारित रोजगार रचना हे एक प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
शेती आणि कॅज्युअल मजुरी क्षेत्रात किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी अनेक राज्यांत प्रभावीपणे होत नसल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. छत्तीसगडमध्ये सुमारे ७० टक्के, ओडिशात ६६ टक्के आणि झारखंडमध्ये ६५ टक्के कॅज्युअल कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी मिळत असल्याचे आढळले. महाराष्ट्रातही जवळपास एकतृतीयांश कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी मिळते.

ग्रामीण महिलांसाठी शिक्षण महत्त्वाचे
या अहवालानुसार, शिक्षणामुळे महिलांचे कॅज्युअल मजुरीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. उच्च माध्यमिक आणि त्यापुढील शिक्षण घेतलेल्या महिलांमध्ये नियमित वेतनाधारित रोजगाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून आले.

प्रशिक्षणामुळे रोजगाराला चालना
कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये अनौपचारिक रोजगारात जाण्याची शक्यता ४.८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः सरकारी प्रशिक्षण योजनांमुळे महिलांच्या स्वयंरोजगार संधींमध्ये वाढ होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
--
अहवालातील ठळक बाबी :
मुद्दा निष्कर्ष
- शेतीतील रोजगार ः ४३ टक्के
ग्रामीण महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग ः ४५.९ टक्के
अनौपचारिक रोजगारांतील शेतीचा वाटा ः ४२ टक्के
किमान वेतनातील उल्लंघनाचे प्रमाण ः छत्तीसगड ७० टक्के, ओडिशा ६६ टक्के
महाराष्ट्रातील किमान वेतनातील उल्लंघनाचे प्रमाण ः ३३ टक्के