सोमेश्वरनगर : महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अक्षरशः खेळखंडोबा झाला आहे. राज्यसरकार तुकड्या-तुकड्यांनी याद्या प्रसिध्द करत आहे. जुन्या यादीतील लोकांचे पैसे प्रलंबित आहेत.

तर नव्या यादीतील समाविष्ट शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण करायचे आहे पण सरकारी वेबसाईट वारंवार बंद रहात आहे. दरम्यान, ज्यांची नावे कुठल्याही यादीत नाहीत ते सोसायट्या, बँका आणि महा-ई-सेवा केंद्राचे उंबरठे झिजवत आहेत.

यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याची पन्नास हजाराच्या अनुदानासाठी ससेहोलपट चालू आहे. (Latest Marathi News)

महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात २०१९ मध्ये कर्जमुक्ती योजना राबविली. पहिल्या झटक्यात दोन लाखांच्या आतील थकबाकीदारांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळाली. पण पोटाला चिमटा घेऊन नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना वंचित ठेवले. (Marathi Tajya Batmya)

आधीच्या युती सरकारही थकबाकीदारांवरच मेहरबान झाले होते. माविआने जून २०२२ ला पन्नास हजारांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले.

शिंदे-फडणवीस सरकारने २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वर्षातील कुठल्याही दोन वर्षात नियमित कर्जफेड केली असल्यास पन्नास हजारांची मदत करण्याचा निर्णय पुढे चालू ठेवला. पण सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे त्या प्रोत्साहनाचेही तुकडे तुकडे होत आहेत.

आतापर्यंत प्रोत्साहनासाठी तीन याद्या आल्या. यादीतील शेतकऱ्यांनी महा-ई-सेवा केंद्रात आधार लिंक करून प्रमाणीकरण केले की पैसे येणे अपेक्षित आहे. मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण करूनही पैसे आले नाहीत.

नुकतीच नवी यादी प्रसिध्द झाली असन शेतकऱ्यांची जणू चेष्टा चालविली आहे. अक्षरशः एकेका सोसायटीची फक्त दोन-चार नावे घेतली आहेत. यादी प्रसिध्द झाल्यापासून संबंधित पोर्टल बंद पडले आहे. शेतकरी नाव आले का बघायला सोसायटी-बँकांकडे हेलपाटे मारत आहेत.

तर नाव आलेले शेतकरी महा-ई-सेवा केंद्रात तासनतास बसून पोर्टल चालू होण्याची वाट बघत आहेत. काही राष्ट्रीयकृत बँका तर शेतकऱ्यांना माहितीही देणे टाळत आहेत. अद्यापही चाळीस टक्के शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असून कुठल्या तरी यादीत येऊ या आशेवर आहेत.

शेतकरी सचिन पवार म्हणाले, बँका म्हणतात आम्हाला काही माहिती नाही. प्रशासनातील कुणीही त्यांना उत्तरे द्यायला बांधील नाही. किमान प्रशासनाने अपात्रतेची यादी तरी प्रसिध्द करावी. हेलपाटे घालायला शेतकरी मोकळे आहेत का?

बेलसर सोसायटीचे अध्यक्ष व्यंकटराव गरूड म्हणाले, आमच्याकडे तीन याद्या आल्या. अद्याप दुसऱ्या यादीतील अनेक शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण करूनही पैसे मिळाले नाहीत. नियमित फेड करणारांना त्रास होत असल्याने पुढील काळात कर्जफेडीवर परिणाम होणार आहे.

नाझरे सोसायटीचे सचिव हनिफ सय्यद म्हणाले, पन्नास टक्के शेतकऱ्यांचीच नावे यादीत आलीत. उरलेले शेतकऱ्यांना आम्ही काय उत्तरे द्यायची? आताच्या यादीत तर चार-सहाच नावे आली आहेत. प्रमोद पानसरे म्हणाले, आठवडा झाले वेबसाईट बंद आहे. शेतकऱ्यांनी करायचे काय? त्यांना उत्तर देण्यासाठी यंत्रणा विकसित करावी.