पुणे : राज्यातील खरीप हंगामासाठी केंद्राने वेळेवर रासायनिक खते उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली आहे. ही खते जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या रेक पॉईंटवर त्या त्या जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था केली असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.१६) पुणे विभागीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत बोलताना सांगितले. या रेक पॉईंटवर उपलब्ध होणारा खतांचा साठा सात दिवसांच्या आत उचलण्याचा आदेश सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

यानुसार पुणे जिल्ह्यानेही या मुदतीत उपलब्ध खतसाठा उचलावा, असे पवार यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना यावेळी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पुण्यात पुणे विभागाची खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, पशुसंवर्धन राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, '"राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी केंद्राकडे ५२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक खतांची मागणी केली होती. यापैकी केंद्र सरकारने ४५ लाख मेट्रिक टन इतकी खते उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे खरीपासाठी खतांचा तुटवडा येणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकेल ते पिकेल या योजनेअंतर्गत मागणी असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन द्यावे. बीडच्या धर्तीवर पीक विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना फायद्याचा निर्णय घेण्यात येईल, यासाठी या आठवड्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल."

'खते बियाणांचा तुटवडा होऊ देऊ नका'

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हवे असलेले खते व बियाणे गरजेप्रमाणे याची दक्षता घ्यावी. खते व यांचा तुटवडा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. यासाठी गुणनियंत्रण पथकाने दक्ष रहावे, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिला.