बदल स्वीकारून कामाला लागा
..............
हवामान बदलाबरोबर ग्रामीण भागातील अनेक बदलांची शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने वाढलेली आहेत. अशा वेळी ‘कृषी’च्या नव्या आकृतिबंधानुसार भरती, पदोन्नती, बदल्यांची प्रक्रिया गतिमान करावी लागणार आहे.
..............
मागील दीड दशकाहून अधिक काळ रखडलेल्या कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंध मंजुरीला नुकताच मुहूर्त लागला आहे. सुधारित आकृतिबंध मंजुरीला मुळातच खूप उशीर झाला, त्यामुळे या काळात रखडलेल्या कृषी विभागाच्या भरत्या, पदोन्नत्या, बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हणता येईल. कृषिमंत्री तसेच कृषी आयुक्तांनी तसे संकेत देखील दिले आहेत. आकृतिबंध मंजुरीनंतर बदलत्या काळातील शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी विभाग अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि शेतकरी केंद्रित करण्यात येईल, असे मत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले, तर सुधारित आकृतिबंधामुळे कृषी विभागाच्या प्रशासकीय संरचनेत सुसूत्रता येऊन निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल, असे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना वाटते. राज्यातील शेती अस्मानी आणि सुलतानी अशा दुहेरी संकटात आहे. हवामान बदलाबरोबरच ग्रामीण भागातील अनेक बदलांची आव्हाने शेतकऱ्यांना पेलावी लागत आहेत. राज्यातील शेती आणि शेतकरी हे दोन्ही संकटात आहेत. अशा वेळी त्यांना सर्वाधिक गरज असते ते कृषी विभागाकडून योग्य त्या मार्गदर्शनाची! त्याचबरोबर काळाची गरज ओळखून नव्या योजना, ध्येय-धोरणांची आखणी, अंमलबजावणी देखील करावी लागते. मात्र नेमक्या अशा आव्हानात्मक काळात कृषी विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढलेला आहे. अशा वेळी नव्या आकृतिबंधानुसार भरती, पदोन्नती, बदल्यांची प्रक्रिया तत्काळ गतिमान करावी लागणार आहे.

आधीच्या कृषी विभागाच्या रचनेत बराच गोंधळ होता. पूर्वी विविध विभाग उदा. फलोत्पादन, विस्तार, प्रक्रिया आदींसाठी राज्यस्तरीय संचालक होते. त्यांना खाली विभाग, जिल्हा, तालुका स्तरावर मनुष्यबळ; नव्हते. त्यामुळे सगळ्या योजना, सगळे जण एकत्रित राबवायचे. कुणालाही कुठले उत्तरदायित्व नव्हते. त्यामुळे एखाद्या विभागात, एखाद्या योजनेची नीट अंमलबजावणी होत नसेल तर जाब विचारायचा कुणाला, असा प्रश्न उपस्थित होत असे. आता नव्या आकृतिबंधात राज्य पातळीवर सहा विभाग करण्यात आले असून, त्या सर्वांना नीट मनुष्यबळ देऊन बळकट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राज्य पातळीवर संचालक कार्यालयाचे छोटे रुप प्रत्येक तालुक्याला करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. असे असले तरी एका ठराविक रचनेत काम करण्याची सवय लागलेल्यांना कोणताही बदल नको असतो, तसे कृषी विभागाचे देखील झाले आहे. या नव्या आकृतिबंधाला काही कर्मचारी, अधिकारी संघटना विरोध करीत असून, त्यात बदल करण्याची मागणी करताहेत. खातेदारनिहाय सहायक कृषी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करताना क्षेत्रफळाचा निकषही कायम ठेवावा, अशी मागणी होत आहे. शिवाय दुर्गम भागासाठी स्वतंत्र निकष असावेत, तर काही जण पदनामांमुळे नाराज आहेत, तर काही जणांना आपल्यावरच कामाचा बोजा वाढला असे वाटतेय. नव्या आकृतिबंधात प्रशासकीय संवर्गाने कुरघोडी केल्याची टीका तांत्रिक संवर्गाकडून होते आहे. नव्या आकृतिबंधाला होत असलेला विरोध संबंधित घटकांशी बोलून कसा लवकर मिटेल, हेही पाहावे लागेल. कामाचा बोजाबाबत बोलायचे झाले तर आता बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन होते आहे. त्यामुळे संघटनांनी देखील सामंजस्याची भूमिकेतून अडचणीच्या ठिकाणी शक्य तेवढ्या लवकर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कृषी विभागाने देखील नव्या आकृतिबंधानुसार उपलब्ध मनुष्यबळाचे अधिक प्रभावी नियोजन करून आपल्या योजना, सेवा गतीने अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील, हे पाहावे. बदल स्वीकारून कामाला लागण्यातच शेती, शेतकऱ्यांचे हित आहे.