पिंपरी - वेगवेगळ्या विभागांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना एका क्‍लिकवर उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने संबंधित विभागांची संकेतस्थळे सुरू आहेत. त्यावर इंग्रजीसह मराठी भाषेत माहिती असणे अपेक्षित आहे. मात्र, संकेतस्थळावरील मराठी हा पर्याय निवडूनही माहिती मात्र इंग्रजीमध्येच उपलब्ध होत आहे. तर, बहुतांश संकेतस्थळे इंग्रजीतच आहेत. त्यामुळे हाती सुविधा असूनही नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

मराठी ही राज्याची १९६६ पासून अधिकृत राजभाषा आहे. मात्र, सरकारनेच मराठी भाषेला दुय्यम स्थान आणि इंग्रजीला प्राधान्य दिले असल्याचे भाषा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. राज्य बियाणे महामंडळ व पशुसंवर्धन विभागाची संकेतस्थळे इंग्रजीत असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. मोटार वाहन विभाग आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या संकेतस्थळावर कायदे व अधिनियम तसेच नगर, भंडारा व चंद्रपूर पोलिसांचे आणि महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचे संकेतस्थळ फक्त इंग्रजीत आहे. याउलट गोवा पर्यटन विभागाचे संकेतस्थळ मात्र, मराठीसह भारतीय भाषा व जगातील इतर भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. मध्य प्रदेशने त्यांची राजभाषा असलेल्या हिंदीला; तर गुजरात, कर्नाटक व राजस्थान या राज्यांनीही पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर हिंदीचा पर्याय ठेवला आहे.

इंग्रजीची आवश्‍यकता
कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर मराठीचा पर्याय आहे. मात्र, औद्योगिक विवाद, किमान वेतन, वेतन प्रदान, बोनस प्रदान, कंत्राटी कामगार अधिनियम आदी कायदे इंग्रजीत आहेत. त्यामुळे कामगारांना इंग्रजीची आवश्‍यकता लागणार आहे.

आदेशाकडे दुर्लक्ष 
मराठीचा सरकारी कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वापर व्हावा तसेच संकेतस्थळ मराठीतही असावे, यासाठी सरकारने अनेकदा आदेश काढले. मात्र, याला सरकारी विभागांनीच केराची टोपली दाखविली. मराठीचा सरकारी कामात वापर होतो की नाही, याचा संबंधित अधिकारी पाठपुरावा करीत असल्याचे यावरून दिसत आहे.

मराठी तिसऱ्या क्रमाकांवर
२०११ च्या जनगणनेनुसार हिंदी, बंगालीनंतर मराठीचा तिसरा क्रमांक लागत असून, आठ कोटी ३० लाख २६ हजार ६८० जणांची ती मातृभाषा आहे. तर, इंग्रजी ही मातृभाषा असणाऱ्यांची संख्या केवळ दोन लाख ५९ हजार ६७८ आहे.

सरकारी संकेतस्थळे
www.mahatextile.maharashtra.gov.in
www.it.maharashtra.gov.in
www.mspc.org.in 
www.mahabeej.com
www.ahd.maharashtra.gov.in
www.mahapolice.gov.in
www.dvet.gov.in
www.sra.gov.in
www.maharashtratourism.gov.in
www.mahakamgar.maharashtra.gov.in

सरकारचे विविध विभाग निविदा काढून संकेतस्थळ तयार करतात. माहिती तंत्रज्ञान विभाग ते नियमानुसार आहे की नाही, हे पाहतो. मराठी भाषा विभाग मराठीचा वापर करण्याबाबत प्रत्येक विभागाला सांगत असतो. त्यानुसार मराठीचा वापर केला पाहिजे.
- दिलीप देशमुख, उपसचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र राज्य