प्रस्तावांना विलंब झाल्यास
अधिकाऱ्यांवर कारवाई
-----
पालकमंत्री विखे पाटील ः ‘डीपीडीसी’च्या ८८५ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी
----
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः अहिल्यानगर येथे जिल्हा नियोजन समितीसाठी ८८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, अंतिम आराखड्यास मंजुरी दिली. या समितीअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी पुढील दहा दिवसांच्या आत शिफारशी सादर कराव्यात, प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित निधी इतर विकासकामांसाठी वळविण्यात येऊन प्रस्तावांना विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक झाली. पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील, जिल्हाधिकारी डाॅ. पंकज आशिया यांच्यासह पदाधिकारी, आमदार व अधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी बोलत होते.
या निधीतून प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुनी झालेली शासकीय वाहने निर्लेखित करावीत. तहसीलदार व नव्याने निर्माण झालेल्या तालुक्यांसाठी नवीन वाहने खरेदीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. शहरांमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, तसेच अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीने स्वतःच्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील. पोलिस विभागाकडून त्याचे संनियंत्रण केले जाईल. पुढील पाच वर्षांच्या वार्षिक देखभाल करारासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यात याव्यात.
-----
महत्त्वाचे निर्णय
- विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहाची उभारणीः २० कोटी.
- टँकरमध्ये शुद्धीकरण केलेले पाणी.
- टंचाईग्रस्त गावात साठवण टाक्यांमध्येच पाणी सोडले जाणार.
- दहा हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावातून महामार्ग जात असल्यास चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे.
- जिल्हास्तरीय कृषी पुरस्काराचे वितरण.
- सीना नदीचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे.