पुणे -  लोहगाव विमानतळ आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) परिसरात बांधकामांसाठी आता ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) गरज नाही. ते अधिकार महापालिकेला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, लवकरच त्याबाबतचा आदेश काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रखडलेली बांधकामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

विमानतळांच्या परिसरात कशा प्रकारे बांधकामांना परवानगी द्यावी, याबाबत २० सप्टेंबर २०१५ रोजी धोरण निश्‍चित करून हवाई दलाकडून अधिसूचना (जीएसआर ७५१/ इ) काढण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार विमान वाहतूक व उड्डाण सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने विमानतळापासून ठराविक अंतरात बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध घालण्यात आले. त्यासाठी विमानतळापासून ठराविक अंतराचे विभाग (झोन) तयार करून प्रत्येक झोनला लाल, निळा, पिवळा, गुलाबी आणि हिरवा असे रंग ठरविण्यात आले. तसेच प्रत्येक झोनमध्ये समुद्रसपाटीपासून किती उंच इमारत बांधता येईल, ते ठरवून देण्यात आले. ‘रेड झोन’ वगळता अन्य झोनमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. 

दरम्यान, हवाई दलाने नव्याने कलर झोनचे नकाशे २ एप्रिल २०१८ रोजी महापालिकेला पाठविले. त्यामधील झोननुसार महापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर उंचीबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याचे बंधन घालण्यास सुरवात केली. त्यामुळे अनेक बांधकामे थांबली होती. दरम्यान, एप्रिल २०१८ मध्ये काढलेला आदेश हा २०१५ च्या मूळ अधिसूचनेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे ‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर जागे झालेल्या महापालिकेने रेड झोन वगळता अन्य सर्व झोनमध्ये बांधकाम परवानगीचे पूर्ण अधिकार महापालिकेला मिळावेत, यासाठी हवाई दलाच्या अपिलीय कमिटीकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्य सरकारकडून लवकरच आदेश
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ६ मार्च रोजी नगर विकास खात्याला पत्र देऊन सर्व्हे ऑफ इंडिया, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह पालिकेलाही बांधकामांना उंचीबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यास नगर विकास खात्याने मान्यता दिली आहे. याचा आदेश पालिकेला दिला जाईल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.