पुण्यात शनिवारी जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक होत होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने अजित पवारही या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत नियोजन समितीच्या सदस्यांसह जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारही सहभागी झाले होते. यात राज्यसभेचे खासदार शरद पवार, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिरूरचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या समावेश होता.

दरम्यान बैठक सुरू होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार निमंत्रित सदस्य असतात त्यामुळे त्यांना बैठकीत बोलण्याचा अधिकार नसल्याचा धक्कादायक नियम सांगितला.

दरम्यान या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील नेत्यांमध्ये जोरदार वादावादीही झाल्याचे पाहायला मिळाले.

अजित पवारांनी सांगितला नियम

डीपीडीसीच्या बैठकीत शरद पवार यांनी विकास निधीच्या तहसीलनिहाय वाटपाची माहिती घेतली. यानंतर आवश्यक ती माहिती गोळा करून उत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

तथापि, अजित पवार यांनी सरकारी ठरावाचा (जीआर) आदेशाचा हवाला देत असे नमूद केले की, "खासदार आणि आमदार केवळ निमंत्रित असल्यामुळे या बैठकींमध्ये निधी वितरण किंवा मतदानाबाबत प्रश्न विचारू शकत नाहीत.

अजित पवार येताच शरद पवार उभे राहिले

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी अजित पवार आणि शरद पवार काल पुण्यात होते. अजित पवार हे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे ते नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. अजित पवार बैठकीच्या सभागृहात पोहोचताच तिथे आधीच बसलेले शरद पवार आपली खुर्ची सोडून उठून उभे राहिले.

यानंतर, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दावा केला की, प्रोटोकॉलचा एक भाग म्हणून अजित पवार सभागृहात आल्यानंतर शरद पवार उभे राहिले होते.

पावारांचे ते तीन प्रश्न

डीपीडीसीच्या बैठकीत शरद पवारांनी तीन प्रश्न विचारले. अजित पवारांपासून तीन खुर्च्या दूर बसलेल्या पवारांनी त्यांच्याकडे न पाहता बारामतीतील पिण्याच्या पाण्याचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी काय पावले उचलली गेली असे विचारले.

शरद पवार म्हणाले, "बारामती शहरात पुरवठा होणारे पिण्याचे पाणी प्रदूषित आहे. त्यात हात घातला तर काळ्या रंगाचे पाणी दिसेल. याबाबत कारवाई करा."

त्याला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "काही उद्योग बारामतीत प्रदूषण करत आहेत. त्यांना नोटीस पाठवण्यास प्रदूषण मंडळाला सांगण्यात आले आहे. असे असले तरी उद्योग बंद केल्यास शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतील."