पुणे : पुण्यातील लॉकडाउनबाबत जो निर्णय असेल तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील. परंतु पुण्यात रुग्णसंख्येत घट होत चालली आहे. त्यामुळे सध्या लॉकडाउनएवजी आणखी कडक निर्बंध लावण्यात येतील. तसेच, विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरुन आरोग्य विभागाने सतर्क राहावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कौन्सिल हॉल येथे शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक पार पडली. त्यानंतर पवार म्हणाले, उच्च न्यायालयाने पुण्यात लॉकडाउन लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला सूचना केल्या आहेत. त्यावर पुण्यात लॉकडाउन लागू करायचा की नाही, याचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे घेतील. नागरिकांनी स्वतःहून नियम पाळून प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या भागात लॉकडाउनचा निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार बारामतीमध्ये सात दिवसांसाठी लॉकडाउन करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान बालके बाधित झाल्यास त्यांना आवश्यक उपचार वेळेत उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी योग्य नियोजन करावे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाउनला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. परंतु यापूर्वीच्या लॉकडाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. तसेच, उद्योग-व्यवसायांना फटका बसला आहे. त्यामुळे लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यापूर्वी या सर्व बाबी पडताळून पाहणे गरजेचे आहे.

महापौरांनी न्यायालयात आकडेवारी द्यावी

"उच्च न्यायालयासमोर पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील कोरोना बाधितांची आकडेवारी एकत्रित दाखविण्यात आली. त्यामुळे रुग्णसंख्येच्या आकड्याचा फुगवटा दिसला. त्यामुळे न्यायालयाचे लॉकडाउनबाबत तसे मत झाले असेल. पुणे शहरातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आजच्या बैठकीत सांगितले. महापौरांनी महापालिकेच्या वतीने वकील द्यावा. सध्या न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असली तरी सुटीच्या न्यायालयात ही आकडेवारी सादर करावी,' अशी सूचना पवार यांनी केली.

लस आयात करण्याची परवानगी द्या

राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगटांतील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लसींच्या पुरवठ्यात वाढ होईपर्यंत लसीकरणाची अडचण होणार आहे. ४५ वर्षे वयावरील ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. परंतु दुसरा डोस मिळण्यास विलंब होत आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने परदेशातून लस आयात करण्यास परवानगी द्यावी. तसेच, केंद्र आणि राज्यांसाठी दर समान असावा, असे पवार यांनी नमूद केले.