प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमिवर पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमात उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 11 मार्चला जाहीर होणार असल्याचं सांगितलं.

तिसऱ्या लाटेच्या दरम्यान अर्थसंकल्पाचं महत्व विशद करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राचा जीएसटीचा वाटा केंद्र सरकारकडे थकल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी केला होता. त्यावर पवार यांनी खुलासा केला आहे. (Ajit Pawar on GST)

राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या रक्कमेचा टक्का पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. मागील पाच वर्षांत केंद्राकडून राज्यांना मिळणारे पैसे आता बंद होणार आहेत, असं अजित पवार म्हणाले. पाच वर्षांचा करार आता संपणार आहे. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्राला विनंती केली आहे की दोन वर्ष कोरोनाची सर्वांना अडचणीची गेल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे.

त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी आणखी दोन वर्ष वाढवावा, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात जमा होणारा निम्मा जीएसटी केंद्राला द्यावा लागतो. उर्वरित रक्कम आपल्याकडे खर्च होते. या संदर्भात आम्ही केंद्राकडे पैसे देण्याची मागणी करणार आहोत, असं पवारांनी सांगितलं. राज्यांना अधिकचा फटका बसू नये यासाठी राज्यांना अधिकची मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागण आम्ही करत आहोत.

जीएसटी मनमोहनसिंगांचा...मोदींनी फक्त अंमलबजावणी केली!

नव्या पद्धतीने हा टॅक्स आला आहे. या आधी जकात देण्यात येत होता. कालांतराने यामध्ये अडचणी आल्याने मनमोहन सिंग यांच्या काळात वन नेशन वन टॅक्स आणण्याचा प्रस्ताव आला. त्यानुसार मोदींनी काही आर्थिक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना