कुरूळी जॅकवेलमधून टॅपिंगद्वारे होणार पुरवठा 

आळंदी (पुणे) : भामा आसखेड धरणातून पुणे महापालिकेला जाणाऱ्या बंद पाइपलाइनला कुरूळी येथील जॅकवेलमधून टॅपिंगद्वारे आळंदी शहराच्या साडे पाच कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास शासनाने अटी शर्तींसह प्रशासकीय मान्यता आज दिली. दरम्यान, हा प्रकल्प कार्यादेश दिल्यापासून बारा महिन्यांत राबविण्याचा आदेश नगरविकास विभागाकडून दिला आहे. 

याबाबतचे पत्र नगरविकास विभागाकडून सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी आज दिले. 
कामाच्या सर्वेक्षणासाठी, पाइपलाइन, सॅपिंग तसेच किरकोळ कामासाठी सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांच्या मंजुरी या आदेशान्वये दिली. याकरिता राज्य शासन सुमारे चार कोटी 96 लाख रुपयांचे अनुदान पालिकेला देणार असून, आळंदी पालिकेच्या हिस्स्याची दहा टक्के रक्कम पालिकेची क्षमता नसल्याने पुणे महापालिकेने भरावयाची आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार योजनेच्या कार्यान्वयासाठी कुरूळी येथे टॅपिंग करून रॉ वॉटर आळंदी पालिकेस उपलब्ध करून देणेची जबाबदारी पुणे महापालिकेची राहील. 

या योजनेसाठीचा हिस्स्याची रक्कमही पुणे महापालिकेने आळंदी पालिकेस उपलब्ध करून द्यावी. सुरवातीला सात एमएलडी आणि पुढील दहा वर्षांत दहा एमएलडी वाढीव पाणी पुणे महापालिकेने आळंदी पालिकेस कुरूळीतून टॅपिंग करून देणेची जबाबदारी या मान्यतेने महापालिकेवर टाकली आहे. कुरूळी जॅकवेलमधून रॉ वॉटर आळंदी आल्यावर पालिकेने शुद्ध करून शहरात वितरित करणे आहे. यासाठी नगराध्यक्ष वैजयंता उमरगेकर आणि मुख्याधिकारी समीर भूमकर गेली वर्षभर पाठपुरावा करत होते. दरम्यान यासाठीच्या निविदा दोन दिवसांत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत काढली जाणार आहे. 

आळंदी पालिकेसाठी अटी 
आळंदी पालिकेस काही अटी शर्तीही टाकल्या आहेत. यामध्ये पाणीप्रकल्प पालिकेने कार्यान्वित करावा. प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासाठी आणि त्यासाठीच्या शुल्काबाबत ठराव पालिकेने करावा. प्रकल्पाच्या किंमतीत इतर कारणाने वाढ झाल्यास त्याची जबाबदारी पालिकेची असून, शासन वाढीव अनुदान देणार नाही. तसेच 2 आक्‍टोबर पूर्वी स्वच्छ शहरअंतर्गत शौचालय स्वच्छता व कचरा मुक्तीबाबत आवश्‍यक जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यावर टाकण्यात आली आहे. याशिवाय पालिकेने पहिल्या वर्षात प्रशासकीय कामाचे पूर्ण संगणकीकरण करावे, कराची ऐंशी टक्के वसुली, गरिबांसाठी आर्थिक तरतूद, मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेत सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करावा, अशा विविध अटी शर्ती टाकल्या आहेत. 

योजना बंद पडू नये यासाठी मार्ग 
थेट भामा आसखेड धरणातून स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजुरीसाठी पालिका आग्रही होती. मात्र, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी पालिकेची आर्थिक क्षमता प्रकल्प राबविण्यासाठी चांगली नसल्याने तसेच भविष्यात योजना बंद पडू नये यासाठी या 28 कोटींच्या योजनेस नकार दिला आणि पुण्याला जाणाऱ्या पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठा घ्या, यासाठी मनीषा म्हैसकर आग्रही होत्या. दरम्यान, आळंदी पालिकेला अखेर कुरूळीतून पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.