आळंदी - पिंपरी महापालिका (PCMC) हद्दीतून सातत्याने सोडले जाणारे रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे (Chemical Mix Drainage Water) गेली आठवड्यापासून आळंदीत इंद्रायणीच्या (Indrayani River) पात्रात साबणासारखे फेस तरंगताना दिसत आहे. उगमापासून आळंदीपर्यंत अनेक ठिकाणी प्रदुषणास (Pollution) पूरक सांडपाणी सोडल्याने तिर्थस्नान सोडा हातपाय भिजवायच्या लायकीचे पाणी नदीपात्रात राहिले नाही. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दर्शनासाठी आळंदीत येतात. मात्र नदी प्रदुषणाबाबत तातडीची उपाययोजना (Measures) करण्यासाठी जागृतता दाखवून काहीच प्रयत्न करत नसल्याचे चित्र आहे.

गेल्या पंधरा वर्षात पिंपरी महापालिकेचे नागरिकरण वाढले. निगडी, चिखली, कुदळवाडी, तळवडे भागातून लाखो लिटरचे रसायनयुक्त सांडपाणी सातत्याने कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करताच सोडले जाते. पिंपरी महापालिकेने च-होली येथे एसटीपी प्लॅट विकसित केला. मात्र सदोष यंत्रणेमुळे आळंदीतील इंद्रायणीत लाखो लिटरचे पाणी सध्या गेली तिन आठवड्यांपासून सतत सोडले जात आहे. परिणामी नदी पात्रात पांढ-या रंगाचे फेस तयार होत आहे. ठिकठिकाणी मोठाले थर पाण्यावर पांढ-या रंगाचे तयार होत आहे. दिसण्यासाठी आकर्षक असले तरी आरोग्याची मात्र निश्चित परिणामकारक आहे. राज्यभरातून वारकरी भाविक आळंदीत येतात. मात्र शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणा-या नदीचे ओंगळवाणे स्वरूप पाहून पाण्याकडे पाहवत नाही. त्यातच जलपर्णीचे जंगल नदीपात्रात वाढले. काही ठिकाणी आळंदी पालिकेचे सांडपाणी चोविस तास सोडले जात आहे.

स्थानिक पातळीवर एखादा नगरसेवक निवेदन देवून गप्प बसतो. मात्र प्रशासकिय पातळीवर आणि राज्य सरकार याबाबत विषेष दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. एवढेच काय स्थानिक आमदार आणि खासदारही याबाबत ब्र काढत नसल्याचे चित्र आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी साखर संकूल येथे पिंपरी, पुणे आणि पिएमआरडीच्या अधिका-यांची इंद्रायणी प्रदुषणाबाबत दोनदा बैठक झाली. मात्र त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याने प्रदुषण चालूच राहिले. आळंदीकर आणि वारक-यांनी प्रदुषित पाण्याचा सामना आणखी किती दिवस करायचा हा सवाल आता सर्वसामान्यांतून विचारला जात आहे.

याबाबत मुख्याधिकारी अंकूश जाधव म्हणाले,केळगाव ग्रामपंचायत हद्दीतून सिद्धबेटमधे प्रदुषित पाणी सोडले जाते. त्यावर कारवाई करावी यासाठी विभागिय आयुक्तांना पत्र दिले. मात्र अद्याप कारवाई नाही. महापालिका स्तरावर तसेच इतर ठिकाणाहून प्रदुषण थांबविण्यासाठी राज्य स्तरावरूनच दखल घेणे आवश्यक आहे.

नदीत सोडल्या जाणा-या प्रदुषित पाण्याचा दुष्परिणाम चिंबळी, केळगाव, आळंदी, सोळू, मरकळ, धानोरे, च-होली, गोलेगाव मधील नागरिकांच्या पिण्याच्या आणि शेतीच्या वापरासाठीचे पाण्याची गटारगंगा झाली. ग्रामपंचायत आणि पालिका यांना पाणी शुद्धीकरणासाठी लाखो रूपये खर्चूनही अशुद्धच पाणी मिळते. नागरिकांना पिण्यासाठी विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे.

जलप्रदुषण थांबविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना..

जलप्रदुषणावर राज्य सरकारमधील पर्यावरण विभागाने पुढाकार घेवून नदी संवर्धनासाठी ठोस उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. उगमापासून ते संगमापर्यंतच्या सुमारे शंभर किलोमिटरवर नदीच्या दोन्ही बाजून ग्रिन कॅरिडॉर आणि सांडपाणी पुनर्वापर योजना (एसटीपी) ग्रामपंचायत आणि पालिका स्तरावर बंधनकारक करावा. घर बांधकामासाठी आराखडा मंजूर करताना सेफ्टीटॅंक बंधनकारक करावा. म्हणजे मैलापाणी नदीपात्रात सोडले जाणार नाही. नदीपात्राच्या किनारी औद्योगिक काऱखान्यांना एसटीपी बधनकारक करावा.

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा