आळंदी, ता. ८ : महाराष्ट्र शासनाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील राज्य परिवहन महामंडळाच्या आळंदीतील जागेवर आधुनिक बसस्थानक व बहुमजली इमारत उभारण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाने विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात राज्य परिवहन महामंडळाच्या पूर्वसंमतीशिवाय कोणतेही काम करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. या भूमिकेमुळे शासनाने मंजूर केलेल्या महत्त्वपूर्ण विकासकामाला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे आळंदी नगरपरिषद सत्ताधारी गटाचे गटनेते सचिन गिलबिले यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प आळंदी तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा असून दरवर्षी लाखो वारकरी, भाविक आणि पर्यटक आळंदीत येत असल्याने त्यांना आवश्यक असलेल्या वाहतूक, निवारा, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
याबाबत गटनेते गिलबिले म्हणाले, ‘‘आळंदी नगरपरिषद हद्दीमध्ये देहू फाटा येथे एसटी महामंडळाची मोठी जागा असून १९९२पासून या ठिकाणी केवळ दोन ते चारच एसटी सुरू आहेत. पुणे, वल्लभनगर आणि चाकण शहराला मध्यवर्ती असलेल्या आळंदीत एसटी सुरू केली तर मोठा फायदा होणार आहे. मात्र एसटी महामंडळ जाणीवपूर्वक या ठिकाणी विकास करत नसल्याचे चित्र आहे.’’
राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र आणि मोठ्या शहरांना एसटी वाहतुकीने जोडले जाऊ शकते. पुण्यातील शिवाजीनगर एसटी आगार तसेच वल्लभनगर आणि चाकण एसटी स्थानकाची जागा अपुरी असून एसटी उभ्या करण्यास अडचण आहे. त्याऐवजी या स्थानकातील एसटी आळंदी स्थानकामध्ये मुक्कामी आणल्या तर सर्वांची सोय होणार आहे आणि महामंडळ फायद्यात राहील. या प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी होणे ही आळंदीतील सर्व नागरिक, वारकरी आणि व्यापारी वर्गाची अपेक्षा आहे.
मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाच्या भूमिकेमुळे शासनाने मंजूर केलेल्या महत्त्वपूर्ण विकासकामाला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, ती आळंदी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने तसेच वारकरी संप्रदायाच्या हिताच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे.
शासन, विभागीय आयुक्त आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून हा प्रकल्प कोणत्याही विलंबाशिवाय तातडीने सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी गिलबिले यांनी केली आहे.