पुणे : भर पावसात आंबिल ओढा येथील फायनल प्लॉट क्रमांक २८ मधील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई केल्याने येथील झोपडपट्टी पूनर्वसन प्रकल्प वादात सापडला आहे. याचे राजकीय पडसाद देखील शहरात उमटले आहेत. असे असताना संबंधित बिल्डरने जागा ताब्यात नसताना देखील महापालिकेची परवानगी न घेता २०१८ मध्येच जागा मोजणी करून घेतली असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या बिल्डरने भूमी अभिलेख विभागाकडून शासकीय मोजणीचे ‘क’ प्रत ही घेतली असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आले आहे.

याबाबत बहुजन एकता परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांनी माहिती दिली. आंबिल ओढा येथील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना विकसीत करण्यासाठी बिल्डरने भुमी अभिलेख विभागाकडून एप्रिल २०१८ मध्ये शासकिय मोजणीची 'क' प्रत केली आहे. आॅक्टोबर २०२० मध्ये प्राथमिक पात्रता यादिचे झोपडपट्टी पुनर्वसनतर्फे काढलेल्या पत्रकात जमिनीची मालकी हक्क प्राप्त आसलेल्या संस्थेचे नाव म्हणून बिल्डरचे नाव घोषित केले आहे.

याबाबत महापालिकेकडे माहिती कायद्याअंतर्गत माहिती मागविली असता. त्यामध्ये ही जागा महालिकेच्या मालकिची आहे, फायनल प्लॉट क्रमांक २८ येथील जागा हस्तांतरीत केलेली नसल्याने अटी शर्ती मोजणीसाठी परवानगी देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही असा यात उल्लेख केला आहे. जा जागेची मालकी महापालिकेकडेच आहे तर महापालिकेची परवानगी न घेता बिल्डरने जागा मोजणी केली अशी असा प्रश्‍न कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.

याबाबत मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.