पुणे : ॲमिनिटी स्पेस (नागरी सुविधांचे क्षेत्र) कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेने (pune corporation)उच्च न्यायालयात (high court) याचिका दाखल करावी. तसेच, हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्याकडे करावी, अशी मागणी शहरातील १७ स्वयंसेवी संस्थांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी केली. (Amenity space should not be reduced)

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीची घोषणा केली. सर्व महापालिका क्षेत्रांसाठी ती लागू होणार आहे. मात्र, त्यातील काही तरतुदींमुळे बकालपणा वाढणार असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. उदा. यापूर्वी ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम करायचे असेल तर, १५ टक्के जागा ॲमिनिटी स्पेससाठी सोडावी लागत असे. परंतु, नव्या नियमानुसार २० हजार चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करायचे असल्याचे ५ टक्के ॲमिनिटी स्पेस सोडावी लागेल.

ॲमिनिटी स्पेसचा वापर शाळा, दवाखाना, भाजी मंडई, उद्याने, क्रीडांगण, स्वच्छतागृहे आदी सार्वजनिक नागरी सुविधांसाठी होतो. मात्र, ॲमिनिटी स्पेसची संख्या कमी झाल्यास नागरी सुविधा कशा उपलब्ध होणार ? राज्य सरकारला केवळ बांधकामांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे का ? असा प्रश्न बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टचे रवींद्र सिन्हा यांनी उपस्थित केला. ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार विकासाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार होते. मात्र, राज्य सरकारने ॲमिनिटी स्पेसबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक संस्थांचे अधिकार कमी झाले आहेत. त्यामुळे या बाबतही आवाज उठविणे गरजेचे असल्याचे पाषाण एरिया सभेचे पुष्कर कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.

ॲमिनिटी स्पेस कमी करण्यास महापालिकेचाही विरोध आहे. त्यामुळे महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी या बाबत न्यायालयीन लढा द्यावा तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून ॲमिनिटी स्पेस कमी करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी केली.