जिल्हा बँकेतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा

उच्च न्यायालयाचे आदेश; अमरावतीच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ

ॲग्रोवन वृत्तसेवा

अमरावती : अमरावती जिल्हा बँकेतील कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत. चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत संचालक बाबूजी गायगोले, बबलू देशमुख, खासदार बळवंत वानखडे, प्रा. वीरेंद्र जगताप, सुरेश साबळे, श्रीकांत गावंडे यांच्यासह काही सभासदांनी तक्रारी केल्या होत्या. नाबार्डमार्फतही चौकशी झाली; मात्र ती ‘मॅनेज’ करण्यात आल्याचा आरोप गायगोले यांनी केला. पोलिसांकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, २०२५ मध्ये विरोधी संचालकांनी आर्थिक अनियमिततेबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर आता आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँकेतील व्यवहार, कागदपत्रे आणि कथित अनियमिततेची व्याप्ती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

कोट

‘रेकॉर्ड ताब्यात घेऊन चौकशी करा’

‘पोलिसांनी प्रथमदर्शनी अनियमितता झाल्याचे लेखी दिले आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांना पुरावे दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बँकेचे रेकॉर्ड ताब्यात घेऊन चौकशी करावी,’ असे तक्रारकर्ते तथा संचालक बाबूजी गायगोले यांनी सांगितले.

कोट

‘सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊ’

‘विरोधी संचालकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. तरीही चौकशी झाल्यास आवश्यक सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊ,’ अशी प्रतिक्रिया बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांनी दिली.