पुणे: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचारी धोरणांविरोधात येत्या २४ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्यात अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तकांसह आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी सेविका, मिनी सेविका, मदतनीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा व गटप्रवर्तक, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रमातील शालेय पोषण आहार कामगार, मनरेगातील रोजगार सेवक, बालकामगार शिक्षण प्रकल्पांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दर्जा, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली.

कोरोना कालावधीतील फ्रंटलाइन वर्कर्सना तातडीने प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने पुरवण्यात यावीत. त्यांची नियमित कोविड तपासणी करण्यात यावी. बाधा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात याव्यात. कर्तव्य बजावताना कोणत्याही कारणांनी झालेल्या मृत्यूसाठी ५० लाखांचा विमा लागू करावा. आरोग्य क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कोविड जोखीम भत्ता द्यावा. सर्व थकीत मासिक मानधन आणि मोबदला त्वरित द्यावा.

आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करून उन्हाळ्याच्या सुट्टीसहित शाळा बंद असलेल्या काळातही वेतन देण्यात यावे. मिनी अंगणवाड्यांचे पूर्ण अंगणवाड्यांमध्ये रूपांतर करावे. मिनी अंगणवाडी सेविकांना सेविकांइतके मानधन आणि पदोन्नती लाभ द्यावा. अंगणवाड्यांमध्ये मदतनीस पदे मंजूर करावीत. अंगणवाडी कामकाजासाठी कर्मचाऱ्यांना नवीन आधुनिक टॅब देण्यात यावेत, यासह विविध मागण्या संघटनांकडून करण्यात आल्या आहेत.