सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.२३ ःबॅंक कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी अनिल अंबानी समूहातील अनेक कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी कुठपर्यंत पोहोचली आहे, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ तसेच सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) स्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. सीलबंद लिफाफ्यात हा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आज दिले.
अनिल अंबानी समूहातील कंपन्यांचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बॅंकांनी ताळेबंदातून हटविले आहे. कागदोपत्री असलेल्या अर्थात शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून समूहाने पैशाची मोठ्या प्रमाणात अफरातफर केली. या समूहाने देशातील सर्वात मोठा बॅंक गैरव्यवहार केला असल्याचे याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. नोटीस जारी करण्यात आलेली असूनही गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांचे अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहिले नव्हते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची दखल घेत अनिल अंबानी यांना नव्याने नोटीस बजावली.
रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि अन्य कंपन्यांना वर्ष २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ३१ हजार ८५०कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’मध्ये हजारो कोटी रुपये इतरत्र वळविण्यात आल्याचे दिसून आले होते. असे असूनही तब्बल पाच वर्षानंतर स्टेट बॅंकेने यासंदर्भात ‘सीबीआय’कडे तक्रार दाखल केली होती, अशी माहिती भूषण यांनी दिली.