जनावरांना आखूड दोरीने
बांधणे म्हणजे क्रूरता नव्हे

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निरीक्षण; पोलिसांची कारवाई अवैध

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : जनावरांचा रस्त्यावरील वावर नियंत्रित करण्यासाठी त्यांना आखूड दोरीने बांधणे म्हणजे प्राण्यांवरील क्रूरता ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव पोलिसांनी जनावरे ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
बाभूळगाव पोलिसांनी २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तीन पशुपालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. बैलांना आखूड दोरीने बांधून क्रूरता केली जात असल्याचा तसेच त्यांची कत्तलीसाठी वाहतूक केली जात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला होता. या कारवाईत ताब्यात घेतलेली जनावरे सरूळ (ता. बाभूळगाव) येथील श्री सिद्धेश्वर शिवमंदिर ट्रस्टकडे देखभालीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर जनावरांचा ताबा मिळविण्यासाठी ट्रस्टने केलेली विनंती सत्र न्यायालयाने ९ जून २०२६ रोजी फेटाळली होती. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती मेहरोझ खान पठाण यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
संबंधित जनावरे वाहनातून नेली जात नव्हती, तर पायी नेली जात होती. रस्त्यावर त्यांचा वावर नियंत्रित ठेवण्यासाठी दोरीचा वापर करण्यात आला होता, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदविले होते. प्रथमदर्शनी या कृतीतून प्राण्यांवरील क्रूरता सिद्ध होत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. जनावरांच्या मालकांनी खरेदीच्या पावत्या सादर केल्या होत्या. जप्तीपूर्वी जनावरे त्यांच्या मालकांच्या ताब्यात असल्याचे दस्तऐवजांवरून स्पष्ट होत असल्याची बाब उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार, जप्त केलेल्या जनावरांच्या देखभाल व उपचारांचा खर्च निर्धारित दराने मालकाकडून वसूल केला जाऊ शकतो. मात्र, मालकाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही परिस्थितींमध्ये दंडाधिकाऱ्यांना हा खर्च माफ करण्याचाही अधिकार असल्याचे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जनावरांचा ताबा १५ दिवसांत देण्याचे निर्देश
जनावरांना आखूड दोरीने बांधल्याच्या कारणावरून केलेल्या कारवाईच्या वैधतेचा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झाला. न्यायालयाने संबंधित प्रकरणातील पोलिसांच्या कारवाईला अवैध ठरवत जनावरांचा ताबा १५ दिवसांच्या आत मूळ मालकांना देण्याचे निर्देश दिले. जनावरांची कत्तलीसाठी वाहतूक होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असला, तरी उपलब्ध कागदपत्रे आणि परिस्थितीच्या आधारे मालकी व ताब्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.

देखभाल खर्चावरूनही वाद
या प्रकरणात २२ जानेवारी २०२६ पासून जनावरे ट्रस्टकडे होती. महाराष्ट्र राज्य प्राणी कल्याण मंडळाच्या २ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, जनावरांच्या देखभालीसाठी प्रति दिन प्रतिपशू २०० रुपये देणे आवश्यक असल्याचा दावा ट्रस्टने केला होता. तसेच हा दर वाढवून प्रति दिन प्रति पशू ३०० रुपये करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.