पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने हाती घेण्यात आलेल्या पुणे- मुंबई दरम्यानच्या "हायपरलूप' प्रकल्पास राज्य सरकारने "सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प' म्हणून घोषित केले आहे. त्याचबरोबर शासनाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवहार सल्लागार यांची नियुक्ती करण्यासही पीएमआरडीएला मान्यता दिली आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ चर्चेत असलेला हायपरलूप प्रकल्प राबविण्यासाठीचे आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. 

सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती समजला जाणारा हायपरलूप हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे- मुंबई शहरातील 2 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येला याचा फायदा होणार आहे, तर पुणे- मुंबई दरम्यानचे अंतर 15 मिनिटांवर येणार आहे. पीएमआरडीएने हा प्रकल्प स्विस चॅलेंज पद्धतीने निविदा मागवून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हायपरलूप प्रकल्प महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाकडे सप्टेंबर महिन्यात पीएमआरडीएकडून सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाच्या बैठकीत पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पास "सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' म्हणून मान्यता दिली. त्यानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित केला आहे. 

त्याचबरोबर हायपरलूप प्रकल्पासाठी डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्‍नॉलॉजिज, आयएनसी या कंपन्यांना मूळ प्रकल्प सूचक म्हणूनही शासनाने मान्यता दिली आहे. व्यवहार सल्लागार नियुक्तीची परवानगी दिल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएचे अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता यांना "पद निर्देशित अधिकारी' म्हणून नियुक्त करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. 

पुणे- मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाला "सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प' म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या परवानग्या लवकर मिळणे शक्‍य होणार आहे. राज्य शासनाने पुणेकरांसाठी दिलेली ही दिवाळी भेट आहे. 
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए 

क्रांतिकारी प्रकल्प 
हायपरलूप हा अत्यंत जलद व थेट अशा वाहतुकीचा प्रकार आहे. ताशी 1080 किलोमीटर वेग असणारी ही वाहतूक व्यवस्था आहे. हायपरलूप ही कार्यक्षम, सुरक्षित व विश्‍वासार्ह वाहतूक प्रणाली असून हायस्पीड रेल सिस्टीमच्या खर्चाच्या दोन तृतीयांश इतक्‍या खर्चात ही यंत्रणा विकसित करण्यात येईल. त्यामुळे या तंत्रज्ञानामुळे वाहतूक क्षेत्रात क्रांती होणार आहे.