इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील गावांमधून विहिरींवरील सिंचन क्षेत्र हे लाभक्षेत्रातून वगळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संमती अर्ज भरून घेण्याची मोहीम सोलापूर जलसंपदा विभागाकडून सध्या राबविली जात असून, त्यामुळे धरणासाठी त्याग केलेल्या भूमिपुत्र शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

जलसंपदा विभागाने यासंबंधी दि.१५ जून २१ रोजीचे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे. अशी मागणी माजी सहकारमंत्री तथा भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. पाटील यांनी यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना लेखी निवेदन पाठविले आहे.

यासंदर्भात हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, पिंपरी खुर्द, पडस्थळ, माळवाडी, आजोती, शिर-सोडी, कालठण नंबर १ व २, गलांडवाडी नंबर १ आदी गावातील शेतकऱ्यांनी जल-संपदाच्या स्वाक्षरी मोहिमेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. विहिरींद्वारे भिजलेल्या पिकांवरील शासनाकडून आकारण्यात येणारी सिंचनपाणी पट्टी सन २००९ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आली.

त्यामुळे उजनी धरण बॅक वॉटरच्या शेतकऱ्यांकडून विहिरीखाली भिजणारे क्षेत्र उजनी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातून कमी करण्याची मोहीम अन्यायकारक आहे. उजनी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गतकार्यकारी अभियंता उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग भिमानगर यांच्या माध्यमातून इंदापूर तालुक्यातील उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील ( बॅक वॉटर) विहीरीवरील सिंचित क्षेत्र वगळण्याबाबत शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट नमुन्यामध्ये अर्ज भरून घेतले जात आहेत.

जर शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून दिले नाहीत तर सदर विहिरीवरील सिंचन क्षेत्रासाठी उजनी जलाशयाच्या सिंचन क्षेत्रासाठी आकारल्या जाणाऱ्या दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल असे कर्मचारी शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. पाणीपट्टी दर ठरविण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास असल्याचे पाटील यांनी शेवटी स्पष्ट केले.