रांजणगाव सांडस (पुणे) : शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये "पवित्र पोर्टल'वर चुकीचे नियम लावून भरतीमधून डावलण्यात आलेल्या अभियोग्यता धारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांची सर्व बाजू ऐकून घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षण विभागाला नुकतीच नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे दोन वर्षे रखडलेली "पवित्र पोर्टल'वरील शिक्षक भरती अजून अडचणीत सापडली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार विषय शिक्षक निवडताना एक रोस्टर लावणे चुकीचे आहे. 23 जून 2017च्या शासन निर्णयानुसार एखाद्या विषयाच्या रिक्त जागा या सर्व प्रवर्गांना किंवा अनुशेष असलेल्या प्रवर्गांना भरतीसाठी विभागून दिल्या गेल्या पाहिजे. पण, शिक्षण विभागाने सर्व नियम डावलून चुकीचे नियम लागू केले. या चुकीच्या नियमामुळे हिंदी या विषयासाठी रयत शिक्षण संस्थेमध्ये असलेल्या सर्व जागा या समांतर आरक्षणातून भरल्या गेल्या. यामुळे चांगले गुण असलेले सर्व संवर्गगातील (कास्टमधील) सर्वसाधारणमधील (जनरलचे) अभियोग्यता धारक भरतीपासून वंचित राहिले.

पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त जागी शंभर टक्के प्रमोशन दिले जात आहे. यावरही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. 100 टक्के प्रमोशनमुळे भाषा विषयासाठी नगण्य जागा आल्या. हिंदीसाठी सर्व झेडपी आणि मनपा यामध्ये सहावी ते आठवीसाठी 12000 पदांपैकी फक्त सात पदे आली आहे. समाजशास्त्र, मराठी या विषयांची पण हीच परिस्थिती आहे. कोणत्याच विभागात 100 टक्के प्रमोशनचा नियम नसताना शिक्षण विभाग पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त जागा 100 टक्के प्रमोशनने कसे भरू शकते, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला.

याचिकार्यकर्त्यांची सर्व बाजू ऐकून घेऊन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती अविनाश घाराटे यांनी शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली व आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. 45-50 टक्‍क्‍यांची व मागासवर्गीयांच्या 50 टक्के जागा रिक्त ठेवल्याने सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांचा निकाल शिक्षण विभागाविरुद्ध लागला. त्यात आता ही अजून एक याचिका दाखल झाल्यामुळे दोन वर्षे रखडलेली "पवित्र पोर्टल'वरील शिक्षक भरती अजून अडचणीत सापडली आहे.
बाबूराव आसवले, भावना पंडित, भैय्या पाटील, नामदेव भोसले आदींनी ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

शिक्षण विभागाने स्वतःचेच जीआर डावलून चुकीच्या मार्गाने शिक्षक भरती पुढे नेल्याने, आज शिक्षक भरतीसाठीची अभियोग्यता चाचणी होऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आले तरी भरती अपूर्णावस्थेत आहे. शिक्षक विभागाने चुकीचे नियम लागू केल्यामुळे अनेक मुले न्यायालयात गेली. तरी आता योग्य नियम लावून लवकरात लवकर भरती करून गुणवत्ता धारकांना न्याय द्यावा.
- बाबूराव आसवले, गुनाट, ता. शिरूर