पुणे : अध्यक्ष, न्यायाधीश आणि तज्ञ सदस्यांच्या नियुक्ती अभावी गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक काळ तारीख पे तारीख पद्धतीने सुनावणी सुरू असलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरनातील (एनजीटी) याचिकाकर्त्यांना आता काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पर्यावरणीय नुकसानीबाबत त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायनिवाडा होण्यास गती मिळणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एनजीटीमधील सध्या आणि भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांच्या भरतीबाबत दहा दिवसात प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यानुसार मंत्रालयाने भरतीबाबत जाहिरात काढली असून देशभरातील न्यायिक पदाधिकाऱ्यांच्या नऊ रिक्त जागा त्याद्वारे भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण पडल्यानंतर पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण-दिव येथील पर्यावरणीय दाव्यांची एनजीटीच्या पुण्यातील खंडपीठात प्रत्यक्ष व गरजेनुसार ऑनलाईन सुनावणी होणार होऊ शकते. येथील खंडपीठात 687 दावे प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

दोन ते तीन महिन्यानंतरच्या तारखा : 
नियुक्ती अभावी दाखल दाव्यांची नियमित सुनावणी होत नाही. त्यामुळे एखादी सुनावणी झाल्यानंतर थेट दोन ते तीन महिन्यानंतरच्या तारखा देण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम दाव्यावर होत असून निकाल लागण्यास उशीर होत आहे.

कोरोनाग्रस्तांसाठी बनवलेल्या रुग्णालयाला आग; ०७ जणांचा मृत्यू

''सध्या खूप उशिराने तारखा मिळत आहे. त्यामुळे जलद गतीने सुनावणी होत नाही. मात्र पूर्णपणे नियुक्ती झाल्यानंतर कामकाजावर चांगला परिणाम होईल अशी आशा आहे.''
- विजयसिंह डुबल, याचिकाकर्ते

''नियुक्तीची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. निवडीचे कामकाज जलद गतीने झाले तर दोन महिन्यात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्त्या होतील. तसे झाल्यास एनजीटी पूर्ण क्षमतेने चालू शकणार आहे.''
- ऍड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन

तहसीलदार महिलेच्या पतीकडून जीवाला धोका असल्याची 'या' राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केली तक्रार 

(1 मे 2019 ते 31 मे 2020 दरम्यान दाखल दावे)
खंडपीठ  दाखल     निकाली   प्रलंबित 
दिल्ली    1679   1866         1107
चेन्नई       238     209           492
भोपाळ    235      244           207
कोलकत्ता  184   175           363
पुणे          350      245           687

(देशातील 7 जुलै 2011 ते 31 मे 2020 दरम्यान दाखल व निकाली याचिका)
दाखल         32, 626
निकाली        29, 760
प्रलंबित       2,866 

पुण्याला मिळणार चोवीस तासांचे प्रभारी जिल्हाधिकारी?