मंचर : पुणे-नाशिक या नवीन दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य शासनाकडून वीस टक्के खर्चाचा वाटा उचलण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्याच्या गृह विभागाकडून याबाबत गुरुवारी (ता. १५) विस्तृत शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. आढळराव पाटील म्हणाले, “पुणे-नाशिक या सोळा हजार ३९ कोटी रक्कमेच्या सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पापैकी वीस टक्के निधी केंद्र सरकार, वीस टक्के निधी राज्य सरकार व उर्वरित साठ टक्के निधी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात व बाजारातून समभागमूल्य उभारून करण्यात येईल. त्यानुसार राज्य सरकारने कमीतकमी तीन हजार २०८ कोटी रुपये तर जास्तीत जास्त सहा हजार ४१६ कोटी रुपये खर्चाचा वाटा उचलण्यास शासन निर्णयाद्वारे व पुढील तीन वर्षात ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

कर्जाची परतफेड होईपर्यंत राज्यशासन पुढील ११ वर्षांच्या कालावधीमध्ये दहा हजार २३८ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपदानाकरिता मुद्रांक शुल्कात माफी देण्याचेही राज्य शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. दरम्यान, २०१६ मध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर भारतीय रेल्वे बोर्डाकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने महाराष्ट्रातील पहिल्या तीन प्रकल्पात पुणे नाशिक रेल्वेचा समावेश करण्यात येऊन या प्रकल्पाला रेल्वेच्या ब्रिटिश कालीन पिंक बुक मध्ये स्थान मिळवून देण्यात आपण यशस्वी झालो.

भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पुढे या २३५ किमी लांबीच्या रेल्वे प्रकल्पाचा दुहेरी सेमी हायस्पीड प्रकल्पात समावेश करून घेतला. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढून सोळा हजार ३९ कोटी रुपये झाली. मी खासदार असताना २०१९ पूर्वीच केंद्राकडून व भारतीय रेल्वे बोर्डाकडून मंजुरीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात यश मिळवले. केंद्राने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी २० टक्के खर्चाला मंजुरी देणे अपेक्षित होते. जरी मी खासदार नसलो तरीदेखील माझ्यासह पूर्वीच्या खेड व आताच्या शिरूर लोकसभेच्या जनतेने गेली अनेक वर्षे पाहिलेले हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे या विषयी चिकाटीने पाठपुरावा करून ठाकरे यांना या प्रकल्पाचे महत्व समजावून सांगितले. राज्याने यासाठी २० टक्के खर्चाचा वाटा उचलावा यासाठी आग्रह धरला. त्यास यश येऊन प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.