पुणे - सुरक्षारक्षकाच्या भरवशावर घराच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी टाकून बांधकाम व्यावसायिक कुटुंबासह कामानिमित्त बाहेरगावी गेले. ही संधी साधून सुरक्षारक्षकाने लाखो रुपयांचा ऐवज लंपास केला. पोलिसांकडे नोंदणी नसलेल्या एजन्सींकडील सुरक्षारक्षकांमुळे सोसायट्यांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा खेळ मांडला जात असल्याचे वास्तव आहे. अशा एजन्सींकडील सुरक्षारक्षकांकडून घरफोडीसह विविध प्रकारचे गुन्हे सर्रासपणे केले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे. 

शहरात अनेक ठिकाणी खासगी सुरक्षारक्षक नेमले जातात. बहुतांश ठिकाणी पोलिसांकडे नोंदणी केलेल्या अधिकृत सिक्‍युरिटी एजन्सी व त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनाच कामावर ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाते. मात्र, अनेकदा जीएसटी, भविष्य निर्वाह निधी व ईएसआयसीद्वारे चार ते पाच हजार रुपये वाचविण्यासाठी संबंधित एजन्सी कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येते.

राज्य सरकारच्या प्रायव्हेट सिक्‍युरिटी एजन्सी रेग्युलेशन ॲक्‍ट २००५ नुसार (पसारा ॲक्‍ट) संबंधित सिक्‍युरिटी एजन्सी व त्यांच्याकडील सुरक्षारक्षकांची नोंदणी पोलिस आयुक्त किंवा विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्याकडे होणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे लागत असल्याने एजन्सी नोंदणी करणे टाळतात. सुरक्षारक्षकांची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी करणे, स्थानिक पोलिस ठाण्यास त्याबाबत माहिती देणे यांसारख्या कायदेशीरबाबी पूर्ण केल्या जात नाहीत. केवळ शॉप ॲक्‍ट लायसन्स किंवा ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन आपला व्यवसाय थाटून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ मांडला जात असल्याचे वास्तव आहे. 

परप्रांतीय सुरक्षारक्षकांचाच भरणा
कमी पगारात उपलब्ध; कमीत कमी सुट्ट्यांची मागणी, उपलब्धतेसाठी वेळेची मर्यादा नाही, जेवण-निवास कामाच्या ठिकाणी करतात, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे सिक्‍युरिटी कंपन्यांकडून परप्रांतीय सुरक्षारक्षकांना कामावर ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाते. त्यांची स्थानिक पातळीवर चारित्र्य पडताळणी होत नाही. तसेच ते ज्या राज्यामधून आलेले असतात, तेथे त्यांच्या नावावर एखादा गुन्हा दाखल असला तरी त्याची पडताळणीच होत नसल्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उद्‌भवू शकतो. 

विनापरवाना सिक्‍युरिटी एजन्सी व त्यांच्या सुरक्षारक्षकांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई  करावी, अशी मागणी सुरक्षा एजन्सी चालक-मालकांच्या वतीने पोलिसांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये केली आहे.
- सचिन मोरे, मालक, भारत शील्ड फोर्स सिक्‍युरिटी एजन्सी.

काही सिक्‍युरिटी कंपन्या विनापरवाना कार्यरत असल्याची शक्‍यता आहे. अशा विनापरवाना सिक्‍युरिटी एजन्सींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
- अशोक मोराळे, अपर पोलिस आयुक्त (गुन्हे)