प्रश्‍न केवळ ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या बदलीने सुटणारा नाही. मूळ प्रश्न हा पुण्यात कोरोनामुळे वाढणारे मृत्यू रोखण्यासाठी किती सक्षम यंत्रणा उभारणार हा आहे. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना त्यांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. बदल्यांपेक्षा शासन-प्रशासन त्यासाठी काय करते आहे, हे पुणेकरांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या बदलीमागे ससून रुग्णालयात वाढत असलेल्या मृतांचा आकडा असल्याचे बोलले जाते. पुण्यात कालपर्यंत झालेल्या ४५ मृत्यूंपैकी एकट्या ससून रुग्णालयातील आकडा ३८ आहे. तो आज-उद्या आणखी वाढलेला असेल. ‘ससून’मधील या आकड्यांचे ‘शवविच्छेदन’ करावेच लागेल; पण आता खरे आव्हान आहे, ते ससूनमधील सेवा अधिक दर्जेदार आणि सक्षम करण्यासाठी त्यांना आवश्‍यक असणाऱ्या सेवा-सुविधा पुरविण्याचे.

ससून रुग्णालयावर प्रचंड ताण आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. या ठिकाणी येणारे रुग्ण अक्षरशः शेवटची  घटका मोजणारे असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही हजारो रुग्णांसाठी ससून हाच एकमेव उत्तम आधार आहे. पुण्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर नायडू हॉस्पिटलसोबतच ससूनही सज्ज करण्यात आले. त्यासाठी स्वतंत्र वॉर्डची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व सेवासुविधा आहेत ना याची पाहणी स्वतः आरोग्यमंत्र्यांनी केली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी सतत पाहणी केली.

नव्या अकरा मजली इमारतीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विजेपासून आवश्‍यक असणाऱ्या सुविधा अवघ्या आठ-दहा दिवसांत पूर्ण करून दिल्या. मात्र, कोरोना पॉझिटिव्ह अत्यवस्थ रुग्णांच्या मृतांचा आकडा रोखण्यास ससूनला यश आले नाही. 

अर्थात प्रत्येक रुग्णाची केस, हिस्टरी वेगळी आहे. इटली, अमेरिका इंग्लंड या प्रगत देशातील अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा असणाऱ्या देशांमध्येही मृतांचा आकडा रोखता आलेला नाही. त्यामुळे पुण्यातील मृतांच्या आकड्यांचे खापर एखाद्या अधिकाऱ्यावर फोडून गप्प बसता येणार नाही. चंदनवाले गेले तरी कोरोनाचे पेशंट वाढतच आहेत, त्यांना योग्य उपचार कसे पुरविणार हा खरा प्रश्‍न आहे. ससूनच्या नव्या अकरा मजली इमारतीबाबत गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले आहे.

सध्या कार्यक्षमता दाखविणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा त्यात मोठा वाटा आहे. आधीचे आघाडी सरकार, त्यानंतर आलेले भाजप-शिवसेना सरकार आणि आताच्या महाविकास आघाडीने ‘ससून’ला कधी गांभीर्याने घेतलेच नाही. त्यामुळे ससूनची इमारत वेळेत कार्यान्वित होऊ शकली नाही. या इमारतीसाठी आलेला निधी बारामतीला वळविण्याचा प्रतापही मागच्या काळात झाला. जर ही इमारत या आधीच सुसज्ज झाली असती तर निश्‍चितच आज ससूनवरचा ताण कमी झाला असता, योग्य रुग्णसेवा देता आली असती.