उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे महाविकास आघाडीत अर्थमंत्रिपदच मिळावे यासाठी सर्वाधिक आग्रही का होते, याचे उत्तर कदाचित आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर मिळाले असेल. गेल्या पाच वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढून राज्याची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणण्याची कसरत अजितदादांना करावी लागणार आहे. हे करताना अर्थसंकल्पात त्यांनी पुण्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करून ‘बूस्टर’ दिला आहे. आता या योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तत्परता दाखवावी लागेल, नाहीतर निष्क्रियतेचे करंटेपण येईल, हे नक्की!

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

किती दिवस टिकणार? या ‘नर्व्हस ९९’मधून बाहेर पडून महाविकास आघाडीने आपले शंभर दिवस पूर्ण केले. या काळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि शिवभोजन थाळी हे दोन निर्णय अमलात आणले. त्यापाठोपाठ आघाडीने आपला पहिला अर्थसंकल्पही सादर केला. अर्थमंत्रिपदाचा अनुभव पाठीशी असणाऱ्या आणि गेल्या पाच वर्षात सत्ता नसली की काय हाल होतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या अजितदादांनी सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. 

दादा अर्थमंत्री झाल्याचा फायदा साहजिकच पुण्याला झाला. विविध तरतुदी करताना त्यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी आवश्‍यक तो निधी दिला आहे. 

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मेट्रो, रिंगरोड, विमानतळ आदी वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ‘सकाळ’ने जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्यात शहर आणि जिल्ह्यात ‘वाहतूक’ या प्रश्‍नावरच सर्वांनी भर दिला होता. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ज्या मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज होती, त्यात रिंगरोडचा समावेश आहे. शहराबाहेरून येणारी वाहने शहराच्या वाहतुकीला अडथळा न आणता परस्पर इच्छित स्थळी जावीत यासाठी १७० किलोमीटर अंतराचा रिंगरोड होणे आवश्‍यक आहे. 

या रस्त्याचा उपयोग वाहतुकीसाठी तर होणार आहेच, पण ज्या भागातून हा रस्ता जाणार आहे, त्या भागाचा नव्याने विकास होऊन पुण्यावरील वाढत्या नागरीकरणाचा भारही हलका होणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून मंदीचे वातावरण आहे, ते दूर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सलग दोन वर्षे एक टक्का सवलत देण्याची घोषणा पुणे आणि परिसरातील घरखरेदीला नक्की चालना देईल. रेडीरेकनचे दर वाढू देणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. जर रेडीरेकनरचे दर वाढले नाहीत आणि एक टक्का सवलत मिळाली तर त्याचा फायदा ग्राहक आणि बिल्डर या दोघांना नक्की होईल. शहराच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात झाल्या आहेत.

दादांच्या कामाचा झपाटा चांगला आहे. आता गरज आहे ती ‘असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्‍या कमी रह गई देखो और सुधार करो’, या अजितदादांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान हिंदी कवी सोहनलाल द्विवेदी यांच्या कवितेतील ओळींनुसार वागण्याची.