मी पुणे महापालिका. १५ फेब्रुवारी हा माझा वर्धापन दिन. दरवर्षी अतिशय आनंदात हा वर्धापन दिन अनेक सांस्कृतिक, आरोग्यविषयक कार्यक्रम तसेच चहापान याद्वारे साजरा केला जातो. पहिली २ वर्षे कोरोनामुळे तो साजरा झाला नाही. हे मी समजू शकते...गेल्या वर्षीही सोपस्कार करायचे म्हणून तो केला गेला.मला दर १५ फेब्रुवारीला सकाळी रक्तदान शिबिर, दुपारी क्रीडा स्पर्धा, मनपा इमारतीत रांगोळी स्पर्धा, सायंकाळी सभागृहात ‘उलटा-पुलटा,’ अभिनव सर्वसाधारण सभा, चहापान असे विविधतेने २ दिवस मला रंगीबेरंगी दिव्यांनी सजविले जायचे. दोन वर्षे महामारी होती म्हणून चहापान झालं नाही, ठीकच होतं म्हणायला हवं. पण यावर्षी ज्यांच्या हातात माझी सूत्रं आहेत, त्या प्रशासकाने निदान चहापाणी तरी करायला काय हरकत होती. त्याला कुठं स्वतःच्या घरातलं द्यायचं होतं, सर्व पुणेकरांच्याच पैशाने करायचं होत.

एका माजी महापौरानं सुचवलंही होतं म्हणे की, एखादा चांगला केक आणा, सायंकाळी दिवाळीसारखे सर्व पुणेकरांना फराळासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज-महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यांसमोरील हिरवळीवर निमंत्रित करा. पण कसलं काय, ते पडले विरोधी पक्षातले. मग प्रशासक कशाला ऐकेल त्याचं आणि हो तेच जर सत्ताधाऱ्याने सांगितलं असतं तर लगेच ऐकलं असतं. जाऊ द्या, शेवटी ते काय तर प्रशासकच ना? खरं म्हटलं तर त्यांनी मनात आणलं तर खूप काही चांगलं करता आलं असतं. पण म्हणतात ना! सरकारी काम आणि इच्छाशक्तीचा अभाव, हेच खरं.

माझ्या अंगणात येणाऱ्यांची वर्दळ, माननीयांच्या त्या आलिशान मोटारी पाहून माझं मन कसं भरभरून यायचं. माननीयांची सुरक्षारक्षकांशी होणारी भांडणे मी नेहमी पाहत असे. पण गेली ३ वर्षं सगळं कसं सुनंसुनं वाटतंय. माझ्या इमारतीतील अधिकाऱ्यांच्या खोल्यात माननीयांची, नागरिकांची होणारी गर्दी पाहून मन प्रसन्न असायचं. माझ्यावर सतत प्रेम करणारे माझे पत्रकार मित्रदेखील आता क्वचितच माझ्याकडे येताना दिसतात. माझ्या घरातील छोटी-मोठी, खरी-खोटी बातमी ३ वर्षांपूर्वी वाचण्याचा आनंद काही वेगळाच असायचा. आता काय, एखादा कॉलम छोटी बातमी, त्यातही रंजकपणाच नाही.

अहो, माझ्या घरातलं सगळ्यात महत्त्वाचं आणि मानाचं दालन म्हटलं तर ते महापौरांचं कार्यालय. पण गेल्या २३ मार्चपासून महापौरांचं तसंच त्यांच्या भावंडांचं कार्यालय बंदच आहे. एवढा मोठा खर्च करून बांधलेली ही कार्यालये धूळ खात पडली आहेत. याचं दुःख माझ्या मनाला फार लागत राहिलंय, नाही म्हटलं तर दुसरं मानाचं दालन - आयुक्त कार्यालय. ते जरा भरलेलं दिसतंय, पण त्यातही पूर्वीसारखा काही राम राहिला नाही. तेच तेच अधिकारी, तुरळक नागरिकांच्या भेटी, एवढंच काय ते समाधान.

पूर्वी कसं मोर्चा, निदर्शने, माननीयांची आरडाओरड, अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती हे सगळं-सगळं निघून गेलंय. मला तर माझं जीवनच संपल्यासारखं वाटतंय...हे सगळं पूर्वीसारखं व्हायचं असेल तर पुन्हा येथे लोकप्रतिनिधी आल्याशिवाय ते होणार नाही. पण राज्य सरकार ते देखील होऊ देत नाही.

गेले ९-१० महिने मला तर नकोसे वाटू लागलेत. अगदी घरात कोंडून ठेवल्यासारखे वाटते. पुन्हा कधी येतेय ती गर्दी, गोंधळ, आलिशान गाड्यांची माझ्या अंगणातील वर्दळ, छत्रपती सभागृहातील मजा, आरडाओरडा, लोकप्रतिनिधींची हमरीतुमरी, अनेक मान्यवरांचे सत्कार समारंभ, मंत्र्यांच्या भेटी-मोर्चे, निदर्शने पुन्हा सुरू होत नाहीत तोपर्यंत मला खरंच चैन पडत नाही. बघू आता काही जाणकार मला म्हणताहेत, होईल गं सगळं सुरळीत दोन-तीन महिन्यांत. गेली सात आठ महिने दिल्ली असंच सांगतेय, पण प्रत्यक्षात मात्र काही घडतंच नाही. खरं तर नऊ महिन्यांनंतर काहीतरी निर्णय व्हायला पाहिजे होता ना! बघू आणखी तीन-चार महिने वाट, नाही तर सवय करून घेतलीच आहे...एकटेपणाची!

(शब्दांकन - अंकुश काकडे, माजी महापौर)