पुणे - महापालिका निवडणुकीच्या अर्ज छाननीदरम्यान उमेदवारांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चक्‍क वकिलांनाच पाचारण केले होते. त्यामुळे निवडणूक निर्णय कार्यालयात यंदा वकिलांची संख्या अधिक दिसली. स्वत: बाजू मांडण्याऐवजी उमेदवारांनी कायद्याचा आधार घेतला. 

प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून घेतले जाणारे आक्षेप, अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केले जाणारे तांत्रिक मुद्दे, कागदपत्रांची पूर्तता (उदा. ना हरकत प्रमाण, जात पडताळणीचे दाखले) अशा विविध कारणांमुळे उमेदवार अर्जछाननीच्या वेळी स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाण्याची शक्‍यता असते. हे टाळण्यासाठी उमेदवार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतात. मात्र, या वेळीही तीनशेहून अधिक अर्ज बाद झाले आहेत. 

अर्ज छाननीच्या वेळी अनेक प्रभागांत वादाचे प्रसंग उद्‌भवले. अनेकांनी आपली बाजू मांडत अर्ज कायम ठेवण्यात यशस्वी झाले. काहींनी तर आपली बाजू मांडण्यासाठी चक्‍क वकिलालाच निवडणूक निर्णय कार्यालयात बोलाविले होते. त्यामुळे शंभराहून अधिक वकील वेगवेगळ्या उमेदवारांची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित झाले होते. यामध्ये नामवंत वकिलांचाही समावेश होता. ही बाब या वेळीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. 

अर्थातच, त्यांची "फी' उमेदवारांना द्यावी लागली असेलच. काहींनी "मैत्री'साठी त्या उमेदवाराची बाजू मांडली. यात यापूर्वीच्या उच्च न्यायालय, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निकालांचे दाखलेही सादर केले गेले. महापालिका कायदा, निवडणूक आयोगाची नियमावली, विविध प्रकरणांवरील आयोगाचे आदेश अशी सर्व प्रकारची तयारी या वकिलांना करावी लागली होती. त्याचा फायदा उमेदवारांना झाला. 

मुंढवा येथील एका उमेदवाराच्या वडिलांच्या नावावर मिळकत आहे. त्या मिळकतीच्या कराची थकबाकी होती. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर बाजू मांडताना न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. उमेदवाराच्या वडिलांच्या नावावर मिळकत असेल तर त्याचा उमेदवाराशी संबंध येत नाही, असा युक्तिवाद केला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना तो मान्य करावा लागला. 
- प्रताप परदेशी, वकील