पुणे - हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांचे आर्थिक गणित लॉकडाऊनमुळे पुरते बिघडले आहे. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्याच्या विविध भागात असलेल्या कष्टकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. प्राधिकरणामार्फत दोन विधी सेवा स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे स्वयंसेवक शासन व कष्टकरी यांमध्ये समन्वय साधणार आहेत. मजूर राहत असलेल्या ठिकाणी जाऊन स्वयंसेवक त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संपर्क केंद्राला कळविण्याचे काम स्वयंसेवकांमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या तक्रारींचे निराकरण झाले की नाही, हेही या स्वयंसेवकांमार्फत पाहिले जाणार आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर पुकारण्यात आलेल्या लॉककडाऊनमुळे शहरासह जिल्ह्यातील मजुरांचे मोठे हाल होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी राहणार नाही. याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य व केंद्र सरकारकडून बेघरांसाठी, स्थलांतरित कामगार व गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्याच्या तसेच भोजन पुरवण्याच्या जाहीर केलेल्या सरकारी योजनांची  अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाने समन्वयक म्हणून काम पाहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार समन्वयक नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती  प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी दिली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कामगार, मजूर वर्गाला अन्न, निवारा, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. शहरासह जिल्ह्यातील कामगारांना कोणत्याही अडचणी अथवा समस्या असल्यास त्यांनी 020-26111061, 7517768603 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन  भागवत यांनी केले.