पुणे - मिळकतकर थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ केल्याने महापालिकेतर्फे अशा मिळकती सील केल्या आहेत. तरीही जागा मालक पैसे भरत नसल्याने या मिळकतींचा लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील १ हजार ६१८ मिळकतीपैकी २०० मोठ्या मिळकतींचा लिलाव केला जाणार आहे.

पुणे महापालिकेचा खर्चाचा डोंगर वाढत असताना त्यासाठी उत्पन्नाची बाजू भक्कम करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. त्यामध्ये बांधकाम विकसन शुल्क, जीएसटीचा परतावा आणि मिळकतकर हे तीन प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आहेत.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मिळतकरातून २४०० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षीत आहे. त्यापैकी १४०० कोटी आत्तापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. यातील प्रमुख हिस्सा हा निवासी मिळकतींचा आहे. अनिवासी मिळकतींमधूनही उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे जे जागा मालक कर भरत नाहीत, अशा थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून त्यांच्या मिळकती सील केल्या जात आहेत.

ज्यांनी थकबाकी भरली त्यांचे सील काढण्यात आले आहे. पण जे नागरिक थकबाकी भरणार नाहीत त्यांच्या मिळकती लिलावात काढून त्यातून थकबाकीची रक्कम वसूल केले जाणार आहे.

लिलावात मिळणाऱ्या रकमेतून थकबाकी वसूल केली जाते व उर्वरित रक्कम ही संबंधित जागा मालकास दिली जाते. महापालिकेने आत्तापर्यंत १ हजार ६१८ मिळकती सील केल्या असून, ९६ कोटी २७ लाख ९१८ रुपये इतकी थकीत रक्कम आहे.

मोक्याच्या व मोठ्या रकमेच्या मिळकतींचा लिलाव

महापालिका प्रशासनाने १ हजार ६१८ मिळकती सील केल्या असल्या तरी या सर्वच मिळकती लगेच लिलावात येणार नाहीत. मुख्य रस्त्यावर, महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या व ज्यांचे न्यायालयीन वाद नाही अशा ज्या मिळकतींना लिलावात प्रधान्य दिले जाणार आहे. यासाठीची मिळकतीचे मूल्यांकन करणे, संबंधित जागा मालकास नोटीस पाठवणे, जाहीर प्रकटन देणे यासह इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हा लिलाव केला जाणार आहे.

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण

लिलावाची प्रक्रिया कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मिळकतकर विभागातर्फे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याची कार्यशाळा नुकतीच पार पडली आहे. यासंदर्भात महापालिकेत आज एक बैठक झाली आहे. यामध्ये लिलावाचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चीत केला आहे.

‘मिळकतकर विभागाने १६१८ मिळकती सील केल्या आहेत, त्यापैकी २०० मिळकतींचा पहिल्या टप्प्यात लिलाव केला जाणार आहे. याची प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यात सुरु होईल.’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका