पुणे : विधीमंडळाच्या धर्तीवर नगरपरिषदांच्या सभांचे संपूर्ण इतिवृत्त जाहीर करावे अशी मागमी वारंवार केली जात असली तरी नगर परिषद संचालनालयाकडून त्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार असल्याचा इशारा कायदेशीर व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना दिला आहे. राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी इतिवृत्त ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्याचा अध्यादेश राज्यातील सर्व संस्थांना सह आयुक्त नगरपालिका प्रशासन विभागातर्फे पाठविण्यात आला आहे.

परंतु, यासंदर्भातील कोणत्याही नियमात सुधारणा न करता केवळ सभांमध्ये पारित झालेले ठराव नगर परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे हा संचालनालयाचा आदेश अपारदर्शक व काळाशी सुसंगत नाही असा आरोप नागरी हक्क कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सु. र., सामाजिक कार्यकर्ते इब्राहिम खान, मनीषा देशपांडे यांनी केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नगरसेवकांनी काय केले? कोणते निर्णय घेतले? कोणत्या प्रश्‍नांचा प्राधान्याने विचार केला?, त्यावर कोणते उपाय शोधले गेले ही माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्‍यक आहे. विविध समित्यांनी काय निर्णय घेतले, त्याचे कागदपत्र बघायला, वाचायला मिळाले पाहिजेत. पण दुर्दैवाने हे घडत नाही, असे माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी सांगितले.