पुणे - एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत; त्याचवेळी रोगप्रतिबंधक अथवा रोगप्रतिकारकतेसाठी पर्यायी वैद्यक उपचार पद्धतींकडे दुर्लक्ष होत आहे. पंतप्रधानांनी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी आयुष मंत्रालयाच्या सूचना पाळण्याचे आवाहन आज केले; प्रत्यक्षात रुग्णांना आयुर्वेदीय मात्रा देण्यासाठी भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेचीच (आयसीएमआर) परवानगी लागते आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारमध्ये आयुष हे स्वतंत्र मंत्रालय असूनही त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर होताना दिसत नाही. त्याबद्दल आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी वैद्यक व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. रोगप्रतिबंधक आणि रोगप्रतिकारक या दोन कारणांसाठी अन्य वैद्यक शास्त्रांचाही वापर करता येऊ शकतो आहे. आयुर्वेद, योगशास्त्र, निसर्गोपचार, युनानी सिद्ध आणि होमिओपॅथी या पर्यायी उपचारशास्त्रांसाठी मोदी सरकारने आयुष मंत्रालय सुरू केले. तेथे विविध उपचार पद्धतींबाबत फक्त कागदी घोडे नाचवले जात आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सर्वोत्तम असेलल्या अमेरिका, इंग्लंड आणि इटलीत कोरोनाच्या विषाणूचा उद्रेक झाला आहे. अनेक प्रयत्नांनंतरही तेथील रुग्णसंख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. अशा वेळी भारतात रोगप्रतिबंधक आणि रोगप्रतिकारक या दोन कारणांसाठी पर्यायी उपचार पद्धतीला केंद्र सरकार परवानगी का देत नाही?, असा सवाल आयुर्वेदाचार्यांकडून विचारला जात आहे.

हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या आयुर्वेदाला कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केंद्राकडे अर्ज, विनंत्या कराव्या लागत आहेत. त्यालाही आयसीएमआरकडून 
प्राधान्य दिले जात नाही. प्रत्येक दिवशी शेकडो नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. अशा वेळी पर्यायी उपचार पद्धतीचा विचार का होत नाही?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्रात...

• ७० हजार होमिओपॅथी डॉक्‍टर 
• ५० हजार आयुर्वेदीय डॉंक्‍टर
• १ लाख ५६ हजार ॲलोपॅथी डॉक्टर