पुणे: शहरातील अवैध बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने गुंठेवारीतील बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली खरी. मात्र, एक महिना होत आला तरी महापालिकेकडे केवळ चार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. गुंठेवारी नियमीत करण्यासाठी येणारा मोठा खर्च, किचकट नियमावली आणि क्षमतेपेक्षा जास्त बांधकामे यामुळे या योजनेकडे नागरिकांनी पाठ फिरवली आहे.

पुण्यासह राज्यातील शहरांमध्ये बेसुमार अवैध बांधकामे झाली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी शक्य ती बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार अधिकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याची पुणे महापालिकेने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. गुंठेवारीतील बांधकामे नियमीत करण्यासाठी सुधारित विकास शुल्क निश्‍चीत केले आहे. त्यानुसार गुंठेवारीतील प्रकरणे स्वीकारून त्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षीत होते. महापालिकेने ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करायचा निर्णय घेतल्याने त्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी वेळ लागला. अखेर १० जानेवारीपासून पुणे शहरातील गुंठेवारीतील अवैध बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी प्रस्ताव घेण्यास सुरवात झाली.

गुंठेवारीतील बांधकामे अधिकृत करताना त्यामध्ये शेतीचा असलेला झोन बिगरशेती (एनए) करून घ्यावा लागणार आहे. जर विकसन शुल्क भरले नसेल तीन पट दंड, सामासिक अंतर न सोडल्यास त्यावरही १० टक्के दंड, गुंठेवारीत मोकळी जागा असेल व त्यावर बांधकाम केले नसेल तर ही जागा गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत नियमीत करून घ्यायचा असेल तर त्यावर रेडिरेकनरच्या दरावर प्रतिफूट १५ टक्के दंड. भूखंड नियमीत असेल व विनापरवानगी बांधकाम केले असेल तर रेडिरेकनच्या १० टक्के दंड, सामासिक अंतर न सोडल्यास आणखी १० टक्के दंड भरण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे गुंठेवारीतील बांधकामे अधिकृत करून घेताना नागरिकांना लाखो रुपये महापालिकेला भरावे लागणार आहेत. एक दोन गुंठ्यातील बांधकाम असले तरी भूखंड अधिकृत करून घेणे, दंडासह बांधकाम शुल्क भरणे यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च आहे. त्याचप्रमाणे गुंठेवारीचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर करताना त्यामध्ये ३१-१२-२०२०पूर्वीचे व अर्ज करतानाचे गुगल मॅपचे लोकेशन देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच हे प्रस्ताव ऑनलाइन दाखल करून घेतले जाणार असल्याने आर्किटेक्टच्या माध्यमातून प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे.

पुणे महापालिकेने १० जानेवारीपासून ही प्रक्रिया सुरू केली असून यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत आहे. आत्तापर्यंत गेल्या महिन्याभरात केवळ चार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यामध्ये गुंठेवारी कायद्यानुसार जमीन अधिकृत नसणे, ३१ डिसेंबर २०२० नंतर बांधकाम करणे, उपलब्ध जागेवर क्षमतेपेक्षा जास्त एफएसआय वापरून बांधकाम केल्याने अनेकांना प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत. तसेच हे बांधकाम अधिकृत करून घेताना लाखो रुपयांचा खर्च येणार आहे, असल्याने नागरिकांकडून प्रस्ताव येत नाहीत. दरम्यान, आत्तापर्यंत चार प्रस्ताव आले असले तरी पुढील काळात हे प्रमाण वाढेल असे बांधकाम विभागातील सूत्रांनी दिली.

समाविष्ट गावातील डोकेदुखी

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये ग्रामपंचायत असतानापासून मोठ्याप्रमाणात बेकायदा बांधकाम झाले आहे. पण तेथे रस्ते लहान असल्याने महापालिकेच्या एफएसआयच्या नियमाच्या बाहेर ही बांधकामे जात आहेत, त्यामुळे नागरिकांना इच्छा असूनही प्रस्ताव दाखल करता येत नसल्याचेही समोर आले आहे.