वडगाव निंबाळकर, ता. ३ : कर्ज परतफेडीसाठी दिलेला धनादेश बँकेत अपुऱ्या शिलकीमुळे अनादरित झाल्याप्रकरणी बारामती येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कर्जदाराला सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे, तसेच तक्रारदार संस्थेला नुकसानभरपाई म्हणून आठ लाख २८ हजार ३७५ रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रीतेश भंडारी यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. अरुण दत्तात्रेय चव्हाण यांनी २०१४ मध्ये समता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या नीरा शाखेकडून आठ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाच्या थकीत रकमेपोटी त्यांनी २०१९ मध्ये पाच लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता; मात्र तो बँकेत वटला नाही. संस्थेने कायदेशीर नोटीस बजावूनही रकमेची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. ​न्यायालयात शाखा व्यवस्थापक श्रीकांत झगडे यांची साक्ष नोंदवली, तर ॲड. जब्बार सय्यद यांनी युक्तिवाद करून आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सादर केले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चव्हाण यांना सहा महिने साधा कारावास आणि नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. ही रक्कम ३० दिवसांत न दिल्यास आणखी एक महिना कारावास भोगावा लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
​संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दिलीप फरांदे यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘‘सभासदांना शिक्षा व्हावी हा हेतू कधीच नसतो; मात्र ठेवीदारांच्या पैशांचे रक्षण आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी नाइलाजाने कायदेशीर पाऊल उचलावे लागते. कर्जदारांनी वेळेत परतफेड करून आर्थिक विश्वासार्हता जपणे गरजेचे आहे.’’