बळीराजा कर्ज योजनेतील
जामीनदारांना कर्जमाफीचा लाभ द्या

शेतकऱ्यांसह सोसायटी कर्मचाऱ्यांचेही कर्ज अडल्याचा रयत क्रांती संघटनेचा दावा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील बळीराजा कर्ज योजनेच्या थकबाकीचा फटका बसलेल्या शेतकरी सभासद आणि सोसायटी कर्मचाऱ्यांच्या जामीनदारांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेने केली आहे. या बाबत संघटनेचे राज्य प्रवक्ते भानुदास शिंदे यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन दिले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की बळीराजा कर्ज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकरी दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या कर्जासाठी अन्य दोन शेतकरी सभासदांची जामीनकी द्यावी लागते. मात्र मूळ कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास त्याच्या जामीनदारांनाही थकबाकीदार गृहीत धरले जाते. परिणामी, स्वतःच्या नावावर कर्ज नसतानाही या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
काही विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील कर्मचारी स्वतः शेतकरी सभासद आहेत. मात्र मोठ्या कर्जदारांच्या थकबाकीमुळे त्यांच्यासह जामीनदार असलेल्या शेतकरी कर्मचाऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून पात्र जामीनदार शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच कर्जमाफीच्या लाभासाठी नियमांत आवश्यक शिथिलता आणावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सहकार विभागाने या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून जामीनदार शेतकरी सभासद आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.