पुणे - बॅंकांची कर्जवसुली थांबवली तर अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढून बॅंका तोट्यात जातील. याचा बॅंकांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार असून, विभागीय आयुक्तांनी कर्जवसुलीसाठी सक्तीने उपाययोजना न करण्याबाबत दिलेले पत्र स्थगित करावे, अशी मागणी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनने केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोना कालावधीत बॅंकांनी कर्जवसुलीसाठी सक्तीच्या उपायोजना करू नयेत, तसेच कर्जदारांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करू नये, असे परिपत्रक विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतेच जारी केले आहे. या संदर्भात पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनने विभागीय आयुक्‍तांना पत्र लिहिले आहे. 

पुण्यातील 68 वर्षीय आजोबांना नडला डेटिंगचा मोह!

पुण्यातील बॅंकांनी कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टर आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी १६ लाखांहून अधिक निधी जमा केला. नागरी बॅंकांच्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी गरजू कुटुंबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वितरण केले. पुण्यातील बॅंकांनी एक कोटी ८६ लाखांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करून आपले सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडले आहे.

पुणे जिल्ह्याला उद्या ऑरेंज अलर्ट; अचानक आलेल्या पावसाने पुणेकरांची धांदल

रिझर्व्ह बॅंकेने एक मार्च २०२० ला कर्ज खात्यांना तीन महिन्यांचा मोरेटोरियम दिला होता. तो आणखी ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला. जास्त काळ सवलत देणे बॅंकांच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने ३१ ऑगस्टनंतर मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवला नाही. कर्जवसुलीबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. बॅंकांनी कर्ज वसुली थांबविल्यास बॅंका तोट्यात जातील. काही थकबाकीदार कर्जदार सवलतीचा गैरफायदा घेत आहेत. आपल्या परिपत्रकाचा बागुलबुवा करीत आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार खात्याशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे.

हिंजवडी कचरा प्रकल्पासाठी "एमआयडीसी'तर्फे पाच एकर

Edited By - Prashant Patil