बारामती : एकीकडे कोरोनाने लोकांवर कोसळलेले आर्थिक संकट व दुसरीकडे बारामती नगरपालिकेपुढे घरपट्टी, जागाभाडे, पाणीपट्टीची कोट्यवधींची वसूली कशी करायची याची चिंता असे चित्र सध्या दिसत आहे. नगरपालिकेकडे नगरपालिका निधीसाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी व जागाभाडे या तिन्हीचा भरणा होणे गरजेचे असते. केवळ बारामतीच नव्हे तर राज्यातील अनेक नगरपालिकांमध्ये हेच चित्र कायम असल्याने आता नगरविकास विभागाने या बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यंदा मार्च महिन्यापासूनच कोरोनाचे संकट घोंघावू लागल्याने वसूलीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जागाभाडे व इतर थकबाकीपोटी जवळपास 13 कोटी रुपये नगरपालिकेला येणे बाकी आहे. या रकमेतूनच शहरातील विविध विकासकामे नगरपालिका निधीतून केली जातात. 

यंदा मार्चपासून सातत्याने सुरु असलेले लॉकडाऊन, त्या मुळे व्यवसाय न होणे, बाजारात कोरोनाने आलेली मंदीची लाट, ग्राहकांची खरेदीसाठीची अनुत्सुकता या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यवसायांना घरघर लागली आहे, काहींनी तर दुकानेच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सात महिन्यांच्या कालावधीत व्यवसायाला काहीही उर्जितावस्था नसल्याने करभरणा कोठून करायचा हा दुकानदारांपुढील प्रश्न आहे. 

दरवर्षी बारामती नगरपालिकेला जागाभाडे, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी या पोटी कोट्यवधी रुपयांचा कर मिळतो. नगरपालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर करवाढीचे आकडेही वाढले होते. मार्चअखेरीस नगरपालिका वसूलीसाठी जोर लावत असते, यंदा मार्चमध्येच कोरोनाने लॉकडाऊन सुरु झाल्यामुळे आणि हे संकट लांबतच गेल्याने नगरपालिकेलाही वसूलीसाठी काहीही करता येत नाही अशी स्थिती आहे. कोरोनाच्या संकटात वसूली कशी करायची हा प्रश्न नगरपालिका प्रशासनापुढे आहे.
 शरद पवार संतापले; 'उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्याचे राज्य आहे, यावर कवडीचा विश्वास राहिला नाही!'

इकडे आड तिकडे विहीर....
वसूलीचा विषय म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर अशीच नगरपालिकेची स्थिती झाली आहे. वसूलीला जाणे शक्य नाही तर दुसरीकडे नगरपालिका निधीत रक्कमच जमा होत नसल्याने त्याचा फटका नगरपालिकेला बसणार अशी स्थिती आहे.