BAR26B13686
बार्शी : नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणी प्रश्नावर चर्चा करताना सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवक.

सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी सव्वा कोटीपर्यंत विमा
बार्शी पालिकेच्या सभेत निर्णय; पाणी प्रश्नावर सत्ताधारी-विरोधक भिडले

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी, ता. २७ : बार्शी नगर परिषदेच्या गुरुवारी (ता. २७) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांच्या एकजुटीमुळे कायम सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी अपघाती व वैद्यकीय विमा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांमध्ये अशा प्रकारचा निर्णय घेणारी बार्शी नगरपरिषद पहिली ठरल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. सेवा सुरू असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुमारे ५० लाख ते १ कोटी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा मिळणार आहे.
नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले यांनी सभेचे पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. यावेळी मुख्याधिकारी तैमूर मुलाणी, कर अधिकारी विठ्ठल पाटोळे, विभागप्रमुख उपस्थित होते. शहर स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू, कायम अपंगत्व अथवा नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रसंगी आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी विरोधी नगरसेविका विद्या बंगाळे, ज्योतिर्लिंग कसबे यांच्यासह सत्ताधारी नगरसेवक अमोल चव्हाण, संदेश काकडे यांनी पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून पाठपुरावा केला होता. अखेर सर्वानुमते या विषयाला मंजुरी मिळाली.
आयडीबीआय बँकेच्या योजनेनुसार अपघाती मृत्यू झाल्यास १ कोटी रुपये, तर अपंगत्व आल्यास ५० ते ६२.५० लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या योजनेत अपघाती मृत्यूला १ कोटी १५ लाख, अपंगत्वास १ कोटी रुपये, तर नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाख रुपये मिळणार आहेत. रुग्णालयात १ ते ६० दिवस दाखल असल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना युनियन बँकेत पगार खाते उघडावे लागणार असून अपघाती विम्याचा हप्ता नगरपरिषद भरणार आहे. मेडिक्लेमचाही खर्च नगरपरिषदेने करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते नागेश अक्कलकोटे यांनी केली.
दरम्यान, शहरातील १४ ते १५ दिवसांनी होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विषय पत्रिकेतील सुभाषनगर येथील ‘तळ्यामध्ये विसर्जन हौदाच्या बाजूस विहीर खोदणे व बांधकाम’ या विषयावर अक्कलकोटे यांनी संबंधित विभागप्रमुखांकडून स्पष्टीकरण मागितले. सत्ताधारी नगरसेवक विजय राऊत यांनी पाणीपुरवठ्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देत विरोधकांच्या पाणीटंचाईच्या आंदोलनावर टीका केली. यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार असल्याचे कृष्णराज बारबोले यांनी स्पष्ट केले.