पुणे - समाविष्ट गावातील बीडीपी (जैव वैविध्य उद्यान) आरक्षणाच्या मोबदल्याचा विषय निकाली निघाल्यामुळे आता शहरातील जुन्या हद्दीतील टेकड्यांबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्व टेकड्यांना एकच नियम लागू करण्याच्या हेतूने जुन्या हद्दीतील टेकड्यांबाबतचा निर्णय सरकारने स्थगित ठेवला होता. त्यामुळे जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवरही बीडीपी आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. 

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत सुमारे 700 ते 800 हेक्‍टर टेकड्या आहेत. 1987 च्या विकास आराखड्यात या टेकड्यांवर "डोंगर माथा- डोंगर उतार' क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते. मध्यंतरी महापालिकेने जुन्या हद्दीचा नवीन विकास आराखडा तयार केला. त्यामध्ये जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवर हे क्षेत्र कायम ठेवण्यात आले होते. जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने पाच जानेवारी 2017 रोजी मंजुरी दिली. मात्र, ही मंजुरी देताना टेकड्यांबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला होता. तसेच या आराखड्यातील बांधकाम नियमावली संपूर्ण शहरासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी तरतूद या नियमावलीत (कलम 1.2) देखील करण्यात आली. 

समाविष्ट गावातील टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने बीडीपी आरक्षणाचा मोबदला निश्‍चित केल्यामुळे समाविष्ट गावातील टेकड्यांच्या विषय निकाली निघाला. मात्र, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांच्या विषय अद्याप प्रलंबितच आहे. जुन्या हद्दीतील टेकड्या, नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतील टेकड्यांवरदेखील बीडीपी आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता महापालिका वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. पूर्वी जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवर चार टक्के बांधकामास परवानगी मिळत होती. बीडीपी आरक्षण लागू झाल्यास कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. 

भाजपकडून आश्‍वासनाला हरताळ 
पुणे महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपकडून टेकड्यांवर आठ टक्के बांधकामाला परवानगीचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीतदेखील बीडीपी आरक्षणाच्या जागेवर आठ टक्के बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. नगर विकास विभागाकडूनदेखील या जागांच्या मोबदल्यात जागा मालकांना शंभर टक्के टीडीआर द्यावा, असा अभिप्राय पाठविण्यात आला होता. असे असताना आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय कसा झाला, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.