पुणे - जैववैविध्य उद्यान आरक्षणाच्या (बीडीपी) मोबदल्यात मिळणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मेट्रो मार्गाच्या ५०० मीटर कॉरिडॉरमध्येही वापरता येणार आहे. 

समाविष्ट २३ गावांतील बीडीपी क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने ८ टक्के टीडीआर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे संबंधित जागामालकांना क्षेत्राच्या ८ टक्के टीडीआर उपलब्ध होणार आहे. ज्यांच्याकडे हा टीडीआर आहे, त्यांना त्यांचा वापर शहरात कोठेही करता येईल. मेट्रोचा कॉरिडॉरही त्याला अपवाद नसेल. शहराच्या विकास आराखड्यात सुमारे ९५० आरक्षणे आहेत. त्यांचे संपादन करताना महापालिका रोख रक्कम देऊ शकत नाही. त्यामुळे जागामालकांना टीडीआर देणार आहे. तसेच, मेट्रो मार्गाच्या दुतर्फा ५०० मीटर अंतरात बांधकाम करण्यासाठी काही प्रमाणात टीडीआर वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस महापालिकेने राज्य सरकारला केली आहे. ती मंजूर झाल्यास या क्षेत्रातही बांधकाम करण्यासाठी नागरिकांना बीडीपी क्षेत्राच्या संपादनासाठीचा टीडीआर वापरता येईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. 

बीडीपीचे संपादन करण्यासाठी देण्यात येणारा टीडीआर शहरात कोठेही बांधकामासाठी वापरता येणार आहे. त्याला मेट्रो कॉरिडॉरचाही अपवाद नसेल. भूसंपादनाच्या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार टीडीआर आठ टक्के ठरविला आहे.
- प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, महापालिका

१८०० - हेक्‍टर बीडीपीचे एकूण क्षेत्र
११००  - शासकीय मालकीचे (त्यातील ७०० हेक्‍टर वन विभागाचे व उर्वरित अन्य विभागांचे)
७००  - हेक्‍टर खासगी मालकीचे