पिंपरी - पाणीटंचाईच्या समस्येने हैराण झालेल्या पिंपरीवासीयांना दिलासा देणारा निर्णय झाला असून, भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून शहरासाठी पाणी घेण्याच्या फेरप्रस्तावाला मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली. महापालिकेने हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावल्यास दोन-तीन वर्षांनी शहराच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ होईल. 

दोन्ही धरणांत आरक्षित केलेल्या पाणीसाठ्यासाठी पुनर्स्थापना खर्च भरून करार न केल्याने जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षी ते आरक्षण रद्द केले होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला. शहराचा विस्तार व पाण्याची वाढती मागणी याची माहिती देत त्यांनी फेरप्रस्ताव सादर केला. आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांनीही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे या प्रश्‍नाबाबत पाठपुरावा केला.

शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या अडचणीबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी उपसमितीतील मंत्र्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर उपसमितीने मंजूर केलेल्या या फेरप्रस्तावाचा शासकीय आदेश जलसंपदा विभागाचे उपसचिव अतुल कपोले यांनी बुधवारी काढला. महापालिकेने पाच वर्षांत पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम भरावी, असे त्यात म्हटले आहे. पवना धरणातील चौथ्या टप्प्यालाही यात मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवडला पाणी मिळावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. उपसमितीतील मंत्र्यांशी मी प्रत्यक्ष दोनवेळा बोललो. येथील सद्यस्थिती सांगितल्यानंतर त्यांनी फेरप्रस्तावाला मान्यता दिली. लवकरच प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री